Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुशखबरी...किसानों को देने के लिए कृषि विभाग ने मांगा 17 हजार क्विंटल उन्नत गेहूं, मिलेगी 50% सब्सिडी

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    कृषि विभाग ने सरकार से 17 हजार क्विंटल उन्नत किस्म के गेहूं बीज की मांग की है। यह बीज पंजीकृत किसानों को राजकीय भंडार से वितरित किया जाएगा और इस पर 50% तक अनुदान मिलेगा। जिले के लगभग तीन लाख किसान खेती पर निर्भर हैं और यहां 94 हजार हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। किसानों को पंजीकरण के बाद ही अनुदान का लाभ मिलेगा।

    Hero Image
    शासन से 17 हजार क्विंटल उन्नत गेहूं बीज की मांग। जागरण

    बीज मिल जाने पर राजकीय बीज भंडारों से पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा -बेहतर गेहूं उत्पादन वाले इन बीजों पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर । कृषि विभाग ने शासन से 17 हजार क्विंटल उन्नत किस्म की गेहूं बीज की मांग की गई। शासन से बीज मिल जाने पर इसे राजकीय बीज भंडारों के गोदामों में रखवाया जाएगा। वहां से पंजीकृत किसानों में यह वितरित किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेहतर गेहूं उत्पादन वाले इन बीजों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान का लाभ मिलेगा। इस जनपद की कुल आबादी करीब 20 लाख है। इसमें से करीब तीन लाख किसान हैं।

    इनका जीवन खेती-किसानी पर निर्भर है। इस जिले में करीब 94 हजार हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जाती है। पिछले साल 12 हजार क्विंटल उन्नत किस्म की गेहूं बीज की शासन से मांग की गई थी। वहीं इस बार 17 हजार क्विंटल उन्नत किस्म की गेहूं बीज की मांग शासन से की गई है।

    मिलेगा सरकारी अनुदान

    इसमें डीबीडीएलयू-303, एचडी-3388 व एचडी-87, पीबीडब्ल्यू-827 आदि उन्नत गेहूं बीज शामिल हैं। इस पर 50 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान मिलेगा। इसके लिए किसानों को आधार, एनपीसीआई से लिंक बैंक खाता, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो आदि के साथ पंजीकरण कराना होगा।

    पंजीकरण कराने पर ही अनुदान का लाभ मिलेगा। डिमांड की गई गेहूं बीजों के आ जाने पर उसे राजकीय बीज भंडारों के गोदामों में रखवाया जाएगा। यहां से पंजीकृत किसानों में बीज का वितरण किया जाएगा।

    उन्नत किस्म की गेहूं बीज की मांग शासन से की गई है। इसके मिल जाने पर राजकीय बीज भंडारों से पंजीकृत किसानों में वितरित किया जाएगा। - डॉ. सर्वेश यादव जिला कृषि अधिकारी।