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    Ganga Expressway: यूपी के इस शहर को गंगा एक्सप्रेस-वे से मिलेगी कनेक्‍ट‍िव‍िटी, 123 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क

    Updated: Thu, 06 Mar 2025 02:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे को शामिल किया है। लाखनौर से होते हुए मार्ग से शहर को कनेक्टविटी मिलेगी। इसके अलावा मां शाकंभरी कॉरिडोर भी इसी बजट में शामिल किया गया है। नहरों की सफाई और अन्य कार्यों के लिए बजट में प्रविधान किया गया है। गांव जेहरा के शिव मंदिर के लिए भी एक करोड़ की रकम का प्रविधान है।

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    योगी सरकार ने बजट में शामि‍ल कि‍या है गंगा एक्सप्रेस-वे।- सांकेति‍क तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे को शामिल किया गया है। लाखनौर से होते हुए मार्ग से शहर को कनेक्‍ट‍िव‍िटी मिलेगी। इसके अलावा मां शाकंभरी कॉरिडोर भी इसी बजट में शामिल किया गया है। नहरों की सफाई और अन्य कार्यों के लिए बजट में प्रविधान किया गया है। गांव जेहरा के शिव मंदिर के लिए भी एक करोड़ की रकम का प्रविधान है। इस पर काम जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

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    सरकार ने बजट में नसरुल्लागढ के पास हरियाणा सरकार के यमुना के नंगली घाट पर बनाए गए पुल को यूपी से जोड़ने वाली सड़क के लिए 123 करोड़ रुपये रखे हैं। इससे लोगों को हरियाणा आने-जाने में सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा जनपद में फोरेंसिक लैब बनने से समय से नूमनों की जांच हो सकेगी।

    फोरेंसिक लैब बनने से नमूनों की सकेगी जांच

    बजट में प्रदेश में कुल छह जिलों में फोरेंसिक लैब बनाने की घोषणा की गई थी। इसमें सहारनपुर को भी शामिल किया गया है। जनपद में हर साल करीब दो हजार नमूने फोरेंसिक जांच के लिए गाजियाबाद की निवाड़ी फोरेंसिक लैब में भेंजे जाते हैं।

    निवाड़ी फोरेंसिक लैब में गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली के नमूनों की भी जांच होती है। ऐसे में निवाड़ी लैब में नमूने ज्यादा होने के चलते जांच रिपोर्ट आने में अधिक समय लग जाता है। जनपद में फोरेंसिक लैब बनने से सहारनपुर के साथ-साथ आसपास के जनपदों के नमूनों की भी जांच जल्द हो सकेगी।

    ये थी उम्मीदें  

    • शहर में नेफ्रोलाजी, कार्डियोलाजी और आर्थोलाजी आदि चिकित्सकों की कमी।
    • मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति का इंतजार।  
    • शैक्षिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए भी शासन से स्वीकृति मिलनी चाहिए।
    • मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज का विस्तार, पैरा मेडिकल केंद्र एवं स्किल लैब, स्पोटर्स इंजरी सेंटर खोला जाए।
    • ग्रामीण इलाकों में मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके।  
    • 14 किलोमीटर रिंग रोड के लिए डीपीआर के बजट स्वीकृति का इंतजार
    • शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का इंतजार  
    • कमेले को शहर से बाहर ले जाने के लिए भूमि की जरूरत

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