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    Rampur IT Raid: आयकर विभाग ने लिया जौहर यूनिवर्सिटी में लगी पाई-पाई का हिसाब, जानिए क्या है पूरा विवाद

    By Jagran NewsEdited By: Swati Singh
    Updated: Sat, 16 Sep 2023 10:49 AM (IST)

    Rampur IT Raid आयकर विभाग की टीमें इसका लेखा जोखा चेक करने के लिए लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंच गईं। जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर यूनिवर्सिटी में बनी इमारतों के बारे में जानकारी की। जिला पंचायत से ही यूनिवर्सिटी में हुए तमाम निर्माण कार्यों के मानचित्र पास हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की यूनिवर्सिटी में लोक निर्माण विभाग ने भी सड़कें बनवाई।

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    आयकर विभाग ने लिया जौहर यूनिवर्सिटी में लगी पाई-पाई का हिसाब

    रामपुर, जागरण संवाददाता। रामपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की चर्चा चारों ओर रही। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उससे जुड़े नेताओं के यहां आयकर विभाग की छापेमारी हुई। इस चापेमारी में चर्चा सबसे ज्यादा रही जौहर यूनिवर्सिटी की। जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसे का इस्तेमाल भी खूब किया गया। सड़कें भी सरकारी पैसे से बनवाई गईं। इस संबंध में भी शिकायत की गई।

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    आयकर विभाग की टीमें इसका लेखा जोखा चेक करने के लिए लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंच गईं। जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर यूनिवर्सिटी में बनी इमारतों के बारे में जानकारी की। जिला पंचायत से ही यूनिवर्सिटी में हुए तमाम निर्माण कार्यों के मानचित्र पास हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की यूनिवर्सिटी में लोक निर्माण विभाग ने भी सड़कें बनवाईं।

    आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी शिकायत

    इस संबंध में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शासन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा जौहर विश्वविद्यालय प्राइवेट संस्था है, लेकिन सपा शासनकाल में इसमें सरकारी धन से निर्माण कराया गया। इस संबंध में भी आयकर विभाग की टीमों ने जांच पड़ताल की।

    यह भी पढ़ें:  Azam Khan: आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी बनी उनकी मुसीबत, 32 मुकदमे दर्ज और भू माफिया भी घोषित

    जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेज देखे

    विभाग के अधिकारी शुक्रवार दोपहर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंच गए और जौहर यूनिवर्सिटी में हुए निर्माण कार्यों के अभिलेख देखे। आयकर विभाग की एक टीम जिला पंचायत भी पहुंची। जौहर यूनिवर्सिटी ग्रामीण क्षेत्र में बनी है। इसलिए इसके मानचित्र भी जिला पंचायत द्वारा ही पास किए गए हैं। टीम ने मानचित्रों के बारे में जानकारी की। शाम तक सभी ठिकानों पर जांच पड़ताल करने के बाद टीम वापस चली गई।