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    MNREGA Scam: मनरेगा योजना में लाखों रुपये गबन करने वाले पंचायत सचिव पर लटकी तलवार, भूमि पर लगी लाल झंडी

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 11:16 AM (IST)

    रायबरेली के महराजगंज में मनरेगा योजना में गबन के आरोप में ग्राम पंचायत सचिव की दो बीघा भूमि नीलाम होगी। तहसील प्रशासन ने भूमि को चिह्नित कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सचिव पर ढाई लाख से अधिक के गबन और किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया होने का आरोप है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है।

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    मनरेगा योजना में गबन के आरोपित ग्राम पंचायत सचिव की भूमि होगी नीलाम। जागरण फोटो

    संवाद सूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। मनकीपुर मजरे जमुरावां ग्राम के ग्राम पंचायत सचिव की दो बीघा भूमि नीलाम होगी। तहसील प्रशासन ने इस भूमि पर शुक्रवार को लाल झंडी लगाकर नीलामी के लिए चिह्नित किया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मनरेगा योजना में 2,57,324 रुपये का गबन किया गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का भी 2,57,500 रुपये बकाया है।

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    जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार उमेश त्रिपाठी शुक्रवार को राजस्व टीम के साथ जमुरावां पहुंचे, जिसके बाद ग्राम पंचायत सचिव के खेत चिह्नित कर नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई है।  गांव निवासी राम कुमार अमेठी के जामो विकास खंड में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर तैनात हैं।

    ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा क्षेत्र में ट्री गार्ड के नाम पर छह अलग-अलग आईडी से रुपये निकाल कर वित्तीय अनियमितता की गई है। एक मार्च 2023 को गौरीगंज विधायक राकेश सिंह ने भी ग्राम सूखीबाज गढ़ में 10 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की जांच की मांग की।

    जिलाधिकारी अमेठी ने वित्तीय वर्ष 2013 से 2023 तक कराए गए विकास कार्यों की जांच कराई। 10 वर्षों में कराए गए मनरेगा के छह कार्यों में वित्तीय अनियमितता व गबन का मामला जांच में सामने आया, इस पर जिलाधिकारी अमेठी ने वसूली के आदेश दिए।

    ग्राम पंचायत अधिकारी ने गबन के रुपये जमा नहीं किए तो 25 जून 2025 को जिलाधिकारी रायबरेली ने तहसील महराजगंज के अधिकारियों को वसूली करने के निर्देश दिए। तहसील प्रशासन के प्रयास के बाद भी रुपये जमा नहीं हुए तो शुक्रवार को उनकी दो बीघे भूमि की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई।

    नायब तहसीलदार उमेश त्रिपाठी का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मनरेगा में गबन व बैंक का बकाया धन जमा नहीं किया गया। उनकी दो बीघा भूमि नीलाम करने की कार्रवाई शुरू की गई है।