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UPESSC प्राचार्य भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 110 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन; एक पद का नतीजा घोषित नहीं

By Amlendu Tripathi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 21 Nov 2026 01:44 PM (IST)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में प्राचार्य के 110 पदों का अंतिम परिणाम घोषित किया है। एक पद का नतीजा रोका गया है। अभ्यर्थी विवरण वेबसाइट पर देख सकते हैं।

UPESSC ने प्राचार्य भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में मिलेगा चार्ज।

UPESSC ने प्राचार्य भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में मिलेगा चार्ज।

HighLights

  1. चयनित अभ्यर्थी विवरण एवं कटऑफ आयोग की वेबसाइट पर देखें

  2. लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 111 पदों का विज्ञापन हुआ था, इसके सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम 110 पद के लिए जारी किया गया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में योजित विशेष अपील संख्या 521/2026 में 20 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में एक पद के लिए नतीजा नहीं घोषित हुआ है।

चयनित अभ्यर्थी विवरण व कटऑफ कहां देखें?

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि विज्ञापन के तहत प्राचार्य पद के लिए लिखित परीक्षा 24 सितंबर 2026 को कराई गई थी। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27, 28, 30 व 31 अक्टूबर व 17 नवंबर को हुआ। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण व कटआफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

अंक विवरण वेबसाइट पर एक सप्ताह तक देख सकेंगे

साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कुछ अभ्यर्थियों का चयन परिणाम औपबंधिक (प्रोविजनल) घोषित किया गया है। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक का विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अनुक्रमांक व जन्मतिथि अंकित कर देख सकते हैं। यह सुविधा 21 नवंबर से एक सप्ताह तक मिलेगी। उप सचिव ने यह भी बताया कि इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई सूचना अलग से नहीं दी जाएगी।

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