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UP के प्रयागराज समेत अधिकांश जिलों में परिषदीय स्कूल टीचर क्यों परेशान हैं? 10 साल बाद मिल रहा प्रमोशन अटक गया

By Amlendu Tripathi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sun, 22 Nov 2026 04:01 PM (IST)

उप्र के 50 से अधिक जिलों में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया अटकने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा निर्धारित 7 नवंबर की समय-सीमा बीतने के बावजूद अंतिम सूची जारी नहीं हुई। 

उप्र के 50 जिलों में शिक्षकों की पदोन्नति सूची रुकने से उनमें नाराजगी है।

उप्र के 50 जिलों में शिक्षकों की पदोन्नति सूची रुकने से उनमें नाराजगी है।

HighLights

  1. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया फिर लटकती नजर आ रही

  2. बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने 7 नवंबर तक पदोन्नति की अंतिम सूची जारी करने को कहा था

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया फिर लटकती नजर आ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सात नवंबर तक हर हाल में पदोन्नति की अंतिम सूची जारी करने के निर्देश पूर्व में दिए थे लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद अब तक प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है।

प्रयागराज में भी यह प्रक्रिया अधूरी है। विभाग की इस सुस्त कार्यप्रणाली से प्रदेशभर के शिक्षकों में नाराजगी है। हालांकि कुछ शिक्षक चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से होने वाली टीईटी परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे वे भी पदोन्नति की दौड़ में शामिल हो सकें।

शिक्षकों को डर है कि लगभग 10 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया फिर कहीं कोर्ट या तकनीकी दांव-पेंच के फेर में न अटक जाए। इसे लेकर उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने मांग की है। कहा है कि 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाए। संगठन के अध्यक्ष अनिल यादव ने राज्य सरकार और प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पदोन्नति की अंतिम सूची सोमवार तक अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराई जाए। पदोन्न्ति की समस्त प्रक्रिया और पदस्थापन की कार्रवाई हर हाल में 30 नवंबर तक पूर्ण हो। परिषद सचिव के आदेशों की अवहेलना करने वाले जिलों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

संगठन का यह भी मानना है कि यदि जल्द ही समूची प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता के चलते यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जा सकती है। माना जा रहा है कि 62 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है।

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