BPEd अभ्यर्थियों को TET से छूट के लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी, UPESSC ने अपर मुख्य सचिव को भेजा पत्र

हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से पत्र लिखे जाने की सूचना के बाद से अभ्यर्थी उत्साहित हैं लेकिन आगे की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। माना जा रहा है कि इस दिशा में यदि सकारात्मक नतीजे आए तो करीब तीन लाख प्रतियोगियों को राहत मिलेगी।

अभी नवोदय व केंद्रीय विद्यालयों में टीईटी की अनिवार्यता बीपीएड के अभ्यर्थियों के साथ नहीं लागू होती है, यही वजह है कि अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले दिनों पुरानी नियमावली लागू करने की मांग पर आंदोलित छात्रों में बड़ी संख्या बीपीएड वालों की भी थी।

उनका कहना था कि देश में अभी जहां कहीं भी शारीरिक शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहां टेट अनिवार्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस विरोध के बीच ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करा दी गई है।

अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अर्हता में संशोधन के लिए शासन को पत्र लिखे जाने की सूचना है जबकि 23 अक्तूबर को प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी के 17,735 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। इसमें शारीरिक शिक्षा विषय के 849 पद हैं। बालक वर्ग के लिए 784 और बालिका वर्ग के लिए 65 पद विज्ञापित हैं।

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