टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों पर छात्रों का संघर्ष जारी, प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा
टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण, विषय संयोजन और प्रमाणपत्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा। विसंगतियों को दूर करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।
HighLights
प्रतियोगियों ने आरक्षण, विषय संयोजन की समस्याओं को इंगित किया
समस्याओं, विसंगतियों पर संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच का संघर्ष
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को आ रही समस्याओं एवं विसंगतियों को लेकर संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच का संघर्ष जारी है। अर्हता, विषय संयोजन, प्रमाणपत्रों की व्याख्या तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को लेकर अभ्यर्थियों के सामने आवेदन से लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने तक का संकट खड़ा है।
अपर शिक्षा निदेशक को सौंपा ज्ञापन
इसे लेकर प्रतियोगी छात्र शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामता रामपाल से मिले और ज्ञापन भी दिया। कहा, ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत की छूट से संबंधित प्रावधान को लेकर असमंजस है। इस पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने कहा, इस संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग ही स्थिति स्पष्ट करेगा।
विसंगतियों से अभ्यर्थी परेशान
इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के उप सचिव विकास सिंह से वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि शासन स्तर पर है। इसी तरह विषय संयोजन की विसंगति से हजारों अभ्यर्थियों को कठिनाई से जूझना पड़ रहा है।
विषय संयोजन की शर्तों से आवेदन के लिए अयोग्य घोषित
बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्नातक स्तर पर निर्धारित विषयों में से कुछ विषयों की बाध्यता पूरी नहीं की, लेकिन संबंधित विषय में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके बावजूद पोर्टल एवं निर्धारित विषय संयोजन की शर्तों के कारण उन्हें आवेदन के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर को लेकर अभ्यर्थियों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।
कला विषय से स्नातकों को टीईटी की अनिवार्यता
कला विषय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी प्रतिनिधिमंडल ने पक्ष रखा। कहा, जिस प्रकार शारीरिक शिक्षा एवं संगीत जैसे विषयों के संबंध में टीईटी की अनिवार्यता से छूट का प्रावधान अथवा व्यवस्था लागू है, उसी आधार पर कला विषय के अभ्यर्थियों के मामले में नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए।
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