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TGT भर्ती की विसंगतियों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उठाई आवाज, कहा- बीपीएड और बीएड को लेकर दोहरा मानदंड क्यों?

By Amlendu Tripathi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Tue, 17 Nov 2026 08:12 PM (IST)

प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी भर्ती की विसंगतियों पर उपसचिव से मुलाकात की। उन्होंने बीपीएड-बीएड के लिए दोहरे मानदंड, ...और पढ़ें

प्रयागराज में रोजगार अधिकार अभियान के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते प्रतियोगी छात्र। सौ. छात्र

प्रयागराज में रोजगार अधिकार अभियान के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते प्रतियोगी छात्र। सौ. छात्र

HighLights

  1. UPESSC के उपसचिव से प्रतियोगी छात्रों ने मुलाकात की

  2. सीएम को संबोधित ज्ञापन सौप शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग की

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। टीजीटी भर्ती की विसंगतियों पर उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव संजय सिंह से प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को मुलाकात की। प्रतियोगियों ने कहा, अर्हता, विषय संयोजन, आरक्षण, पोर्टल की तकनीकी विसंगतियों को दूर किया जाए। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने स्नातक में प्रतिशत की अनिवार्य बाध्यता को समाप्त करने अथवा नियमों में उचित राहत देने के बिंदु पर फिर से विचार के लिए मांग की।

विषय संयोजन को लेकर बने नियमों में विसंगतियां

पूछा, बीपीएड और बीएड को लेकर दोहरा मानदंड क्यों है। वर्ष 2011 से पहले के बीपीएड के अभ्यर्थियों को स्नातक में 50 प्रतिशत की छूट क्यों नहीं दी जा रही है। दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ पर भी चर्चा हुई। कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में अवसर व पदों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। स्नातक एवं परास्नातक के विषय संयोजन को लेकर बनाए गए नियमों में विसंगतियों को प्रतियोगियों ने बताया।

टेट के आधार पर उचित अवसर-समय देने की मांग 

प्राविधिक कला विषय के अभ्यर्थियों की अर्हता व अवसर के मामले पर लंबी वार्ता हुई। हिंदी विषय की अर्हता के संदर्भ में इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता तथा टीजीटी हिंदी के अभ्यर्थियों को टेट के आधार पर उचित अवसर व समय देने की मांग की गई। एकीकृत पाठ्यक्रम से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता व विषय संयोजन, हिंदी, अंग्रेजी अथवा किसी भी विषय को दो वर्षों तक पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता स्पष्ट करने का अग्रह किया गया।

विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी

आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने कहा, पोर्टल की तकनीकी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रक्रिया जारी है। दिव्यांग एवं सेना के अभ्यर्थियों के क्षैतिज आरक्षण के मामले में विचार किया जा रहा है। अगली बैठक में इंटीग्रेटेड कोर्स के विषय के साथ बीपीएड के मुद्दे को भी चर्चा के लिए रखा जाएगा।

आयोग के उप सचिव ने दिया आश्वासन

आयोग के उप सचिव ने जानकारी दी कि हिंदी, अंग्रेजी अथवा किसी भी विषय में दो वर्षों तक अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी फार्म भरें तथा पोर्टल पर उपलब्ध अदर विकल्प का प्रयोग करते हुए अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। यह भी कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों का विषय संयोजन निर्धारित नियमों के अनुसार बन रहा है, लेकिन एकल विषय के दस्तावेज को अलग से जोड़ने पर ही उनका संयोजन पूरा हो रहा है, वे भी फार्म भरें।

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा

इसी प्रकार रोजगार अधिकार अभियान के बैनर तले पत्थर गिरजाघर के पास मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौपा गया। इसमें पुरानी नियमावली से अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि नियमावली 2025 में विसंगतियों की भरमार है। नियमों में अचानक बदलाव से लाखों अभ्यर्थी टीजीटी-पीजीटी विज्ञापन 2026 में आवेदन से वंचित हो गए हैं। 19 दिनों तक चले अनशन को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था लेकिन उस वादे पर अमल नहीं किया गया। इस मौके पर राजेश सचान, आरबी पटेल, धीरज मिश्र, नीरज पटेल, आशीष पाल, रजत सिंह, अर्जुन प्रसाद, दीपक अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

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