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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: इलाहाबाद HC ने कहा- वादियों में एकरूपता नहीं होने की दशा में मुकदमे आगे कैसे बढ़ेंगे?

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 20 Nov 2026 06:37 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 वादों पर सुनवाई की, जिसमें वादियों में एकरूपता न होने पर नाराजगी जताई और बेसिर-पैर की अर्जियों पर हर्जाने की चेतावनी दी। 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वादियों की एकरूपता पर सवाल उठाए।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वादियों की एकरूपता पर सवाल उठाए।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने बेसिर-पैर की अर्जियों पर हर्जाने की चेतावनी दी

  2. एकलपीठ ने 20 नवंबर शुक्रवार को कुल 18 वादों पर सुनवाई की

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने कुल 18 वादों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वादी पक्षों के बीच एकरूपता न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जब अभी सुनवाई के दौरान ही इतना भ्रम है और वादियों में एकरूपता नहीं दिख रही, तो साक्ष्य के स्तर पर क्या हाल होगा? इस तरह की स्थिति में मुकदमों को आगे बढ़ाना कठिन होगा।

कोर्ट ने बेवजह और अस्पष्ट अर्जियां दाखिल करने पर भी नाराजगी जताई। साफ कहा कि आगे से इस तरह की बेसिर-पैर की अर्जियां आईं तो हर्जाना लगाया जाएगा। अब सभी वादों में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को दोपहर दो बजे होगी।  वाद संख्या नौ में मंदिर पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने वाद संख्या-1 सहित तीन अन्य वादों में लिखित बयान दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने तीन दिन के भीतर लिखित बयान दाखिल करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने आवेदन संख्या 60 और 61 को निष्प्रभावी होने के आधार पर खारिज कर दिया। पहला आवेदन दस्तावेजों के दाखिल खारिज (एडमिशन-डिनायल) की कार्रवाई पूरी कराने को लेकर था। दूसरा आवेदन 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने को लेकर था। प्रतिवादी संख्या-2, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने कहा कि दोनों आवेदन अब बेमतलब हो चुके हैं। कोर्ट ने इस तर्क को मान लिया।

एडवोकेट कमीशन नियुक्त करने वाली अर्जी पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस स्तर पर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। यह वाद अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर किया है।

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