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शस्त्र लाइसेंस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, प्रयागराज पुलिस आयुक्त को लगाई फटकार

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:40 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी याचिका में अपने आदेश का पालन न करने पर प्रयागराज पुलिस आयुक्त के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की तस्वीर। (फोटो सोर्स- जागरण आर्काइव)

इलाहाबाद हाई कोर्ट की तस्वीर। (फोटो सोर्स- जागरण आर्काइव)

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई।

  2. शस्त्र लाइसेंस मामले में आदेश का पालन न होने पर फटकार।

  3. कोर्ट ने अनुपालन के लिए अब और समय नहीं देने को कहा।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी याचिका में अपने आदेश का पालन न करने पर पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने कहा कि बिना किसी स्पष्टीकरण कोर्ट के निर्देशों का पालन न करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भदोही निवासी जय शंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर कोर्ट ने 29 मई 2026 को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।

बाद में चैंबर में आदेश लिखते समय कोर्ट ने 16 अक्टूबर के आदेश से कुछ अतिरिक्त जानकारी मंगाई थी, जिसे 28 अक्टूबर तक देना था। जिलाधिकारी प्रयागराज ने रिपोर्ट के लिए 15 दिन का और समय मांगा, जिसे कोर्ट ने दे दिया। लेकिन पुलिस आयुक्त की ओर से न तो अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई और न ही समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश के अनुपालन के लिए आगे कोई और समय नहीं दिया जाएगा। मामले को 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याची ने 2018 में आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। वह सोने के आभूषण बेचने के व्यवसाय से जुड़ा है।

जिलाधिकारी भदोही ने 24 नवंबर 2022 को आवेदन खारिज कर दिया। इसके खिलाफ अपील भी अपर आयुक्त, विंध्याचल मंडल मीरजापुर ने 20 नवंबर 2025 के आदेश से खारिज कर दी। इसे ही याचिका में चुनौती दी गई है।

याची के अनुसार पांच में से चार मामलों में वह बरी हो चुका है और सिर्फ एक मामला लंबित है, जो लाइसेंस खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। राज्य का कहना है कि दो में बरी हुआ है, एक में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुई और दो मामले विचाराधीन हैं।

अदालत ने इसी मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश में बढ़ते ‘गन कल्चर’ (बंदूक संस्कृति) और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों पर कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट के निर्देश के क्रम में अपर मुख्य सचिव (गृह) ने जो आंकड़े हलफनामे में दिए थे।

उसके अनुसार प्रदेश में कुल 10,08,953 लाख शस्त्र लाइसेंस हैं। इनमें करीब 6,062 लाइसेंस ऐसे लोगों को मिले हैं, जिनके खिलाफ दो या उससे अधिक आपराधिक मामले हैं। करीब 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं जबकि 23,407 से अधिक शस्त्र लाइसेंस आवेदन लंबित हैं। यह आंकड़ा मई 20 के आदेश में उल्लेखित है।

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