Prayagraj: डीसीएफ की जमीन कब्जा कराने में भी रिश्वतखोर सचिव रडार पर, सहकारिता विभाग के कई अधिकारियों पर भी है मिलीभगत करने का आरोप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रिश्वत लेते विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़े जिला सहकारी फेडरेशन (डीसीएफ) के सचिव कृष्ण चंद्र त्रिपाठी पर फेडरेशन की जमीन पर अवैध निर्माण कराने का भी आरोप है। डीसीएफ के जार्जटाउन स्थित मुख्यालय की जमीन पर पिछले दो वर्षों में कई अवैध निर्माण करा लिए गए हैं, इसमें सचिव की जिम्मेदारी होती है कि वह इस तरह के अवैध निर्माणों को रोके व कार्रवाई कराए मगर वह न तो इस पर रोक लगाए और न ही लिखापढ़ी की।

डीसीएफ की प्रयागराज और कौशांबी में अरबों रुपये की कीमत की संपत्ति है। जार्जटाउन स्थित डीसीएफ कार्यालय की ही जमीन लगभग 40 करोड़ रुपये की है। इस पर पिछले कुछ वर्षों से इस जमीन पर कब्जे की होड़ सी मची है। जिसके हाथ में अधिकार आया वह जमीन कब्जा कराने लगा। रिश्वतखोरी में सचिव के पकड़े जाने के बाद इसका चिट्ठा भी खुलने लगा। डीसीएफ के सचिव व सहकारिता विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से रसूख वालों ने अवैध रूप से अपने मकान बनवा लिए हैं। यही नहीं मुख्यालय स्थित भवन की दुकानों के आवंटन में भी सचिव तथा अन्य अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर अनियमितता की है। डीसीएफ कार्यालय भवन में लगभग दो दर्जन दुकानें हैं जिनका आवंटन पंजीकृत सहकारी समितियों को दिए जाने का नियम है जो सहकारिता से जुड़ी हों मगर इन दुकानों में अब राशन, रेस्टोरेंट, टेलरिंग, हेयर सैलून चलने लगे हैं।

चेयरमैन, डीसीए अजय कुमार पांडेय ने कहा क‍ि डीसीएफ की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराने की शिकायतें मिलने पर पिछले हफ्ते ही कब्जा करने वालों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें कब्जा छोड़ने का समय दिया गया है। नोटिस स्पष्ट में कहा गया है कि कब्जा नहीं छोड़ने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। इसकी सूचना सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है।

घूस लेने के मामले में सचिव निलंबित, कैश जमा पर रोक

प्रयागराज: घूस लेने के मामले में बुधवार को डीसीएफ के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। डीसीएफ बोर्ड की ओर से यह कार्रवाई की गई है। चेयरमैन ने बताया कि सचिव को निलंबित कर इसकी सूचना सहकारिता विभाग के अधिकारियों को दे गई है। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि जल्द ही दूसरे सचिव की नियुक्त कराएं, जिससे कार्य अवरुद्ध न हो सके। चेयरमैन ने यह भी बताया कि कार्यालय में जो भी कैश जमा होता था, उस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल अभी डिजिटल फार्म में अथवा चेक, ड्राफ्ट से भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को सचिव को 20 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। बुधवार को उसे जेल भेज दिया गया।