NCR समेत सभी जोनल रेलवे से छिना सर्वे मंजूरी का अधिकार, अब रेलवे बोर्ड देगा हरी झंडी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज । नई रेल लाइनों, पुल और विभिन्न रेल परियोजनाओं के सर्वे को अब जोनल मुख्यालय नहीं, बल्कि रेलवे बोर्ड मंजूरी देगा। यानी ऐसा कोई कार्य, जिसमें सर्वे आदि की आवश्यकता होगी, उसके लिए अब जोनल रेलवे को बोर्ड की मुहर की आवश्यकता होगी।

स्थानीय स्तर से केवल भेजा जा सकेगा प्रस्ताव

स्थानीय स्तर से केवल प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। इससे छोटे कार्यों में देरी होना भी स्वाभाविक है। यह एक तरह से जोनल रेलवे की स्वायत्तता और शक्ति पर अंकुश है, जिसे बोर्ड ने परियोजनाओं को और अधिक पारदर्शी व समयबद्ध बनाने, कार्यप्रणाली को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए लागू किया है।