Prayagraj News: सरकारी जमीन की रजिस्ट्री की जांच शुरू, निरस्त होंगे बैनामे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसकी बिक्री के मामले में जांच शुरू हो गई है। मामले में एसडीएम सदर ने तहसील के दोनों उप निबंधक कार्यालयों से राजकीय जमीन की हुई रजिस्ट्री का विवरण तलब किया है। इनकी जांच के बाद बैनामों को निरस्त करने की कार्यवाही शुरू होगी।

सदर तहसील के रसूलपुर मरियाडीह में कान्हा गोशाला के लिए 23 बीघा जमीन नगर निगम को आवंटित की गई है। इसके अलावा ईवीएम गोदाम के लिए लगभग नौ बीघा जमीन चुनाव आयोग के नाम रसूलपुर काशीपुर उपहरहार व मरियाडीह में आवंटित हुई है। एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वायड) को रसूलपुर काशीपुर उपरहार में एक बीघा जमीन दी गई है। तीनों परियोजनाओं की जमीन पर माफिया द्वारा कब्जे की शिकायत मुख्यमंत्री तक की गई थी। इसमें एसआईटी गठित की गई, जिसकी जांच में कई अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा के बाद उसकी रजिस्ट्री के मामले सामने आ गए।

करेली, धूमनगंज, बघाड़ा, सलोरी, तेलियरगंज, राजापुर व बेली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नजूल, राजकीय आस्थान तथा कछार की भूमि अवैध रूप से बेच दी गई है। मामले में डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह ने जांच शुरू करते हुए सरकारी जमीनों की सभी रजिस्ट्री का विवरण शहर के दोनों उप निबंधकों से मांगा है।

एसडीएम ने बताया कि रजिस्ट्री की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद बैनामों को निरस्त कराने की कार्यवाही को शुरू कराई जाएगी। इसके अलावा करछना तहसील के नैनी क्षेत्र, फूलपुर क्षेत्र के झूंसी व सोरांव तहसील क्षेत्र फाफामऊ में भी सरकारी जमीनों की बिक्री की गई है।