प्रयागराज: गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण सरकारी अस्पतालों में, प्रसव प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे
प्रयागराज में 1.01 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण सरकारी अस्पतालों में हुआ, लेकिन केवल 32 हजार प्रसव वहीं हुए, जबकि ...और पढ़ें
प्रयागराज में पंजीकरण करा रहा स्वास्थ्य विभाग, प्रसव प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे।
HighLights
1.01 लाख महिलाओं का सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण, प्रसव हुए सिर्फ 32 हजार
60 हजार महिलाओं पहुंची प्राइवेट अस्पताल, संदेह के घेरे में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका
सूर्य प्रकाश तिवारी, प्रयागराज। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक प्रसव सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों व एएनएम सेंटरों में हों। हर मूलभूत सुविधा इन अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है। यहां तक कि प्रोत्साहन राशि भी सरकार दे रही है, फिर भी प्रसव में प्राइवेट अस्पताल आगे हैं।
स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में
खास बात यह है कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, टीकाकरण व जांच स्वास्थ्य विभाग कराता है, जबकि उनके प्रसव प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे हैं। इसमें आशा कार्यकर्ताओं सहित दूसरे विभाग कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। प्राइवेट अस्पताल संचालकों की ओर से बिछाए गए जाल को तोड़ने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।
कमिश्नर, डीएम का सख्त निर्देश है
कमिश्नर और जिलाधिकारी भी कई बार इस मुद्दे पर सख्त निर्देश दे चुके हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने तो स्पष्ट तौर पर ऐसी आशा बहुओं व दूसरे कर्मचारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे, जो सरकारी सेवा में मनमानी कर रहे हैं। महकमे के अधिकारी इसमें भी खरे नहीं उतरे।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े ही इसकी पोल खोल रहे
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े ही इसकी पोल खोल रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक स्वास्थ्य विभाग के जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 1,01,513 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने इनका टीकाकरण कराया, प्रसव पूर्व सभी जांचें कराईं। 93010 महिलाओं ने संस्थागत प्रसव भी हुए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 32077 महिलाएं ही पहुंची। 60933 महिलाओं ने प्राइवेट अस्पतालों में जाकर प्रसव कराया।
अधिकारी भी मान रहे चल रहा कमीशन का खेल
प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव कराने पर कम से कम संचालक 40 से 50 हजार रुपये ताे वसूल ही लेते हैं। भले ही प्रसव सामान्य हुआ हो। जबकि, यही सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निशुल्क मिलती हैं। सूत्रों का कहना है कि आशा बहू व स्वास्थ्य विभाग के दूसरे कर्मचारी ही कमीशन के चक्कर में गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधाओं का मोह दिखाकर प्राइवेट अस्पतालों में भेज रहे हैं। अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन इन पर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं।
पंजीकरण के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों में अधिक व सरकारी अस्पतालों में प्रसव कम होना चिंता का विषय है। आशा बहू व अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसकी जांच कराई जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. एके तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी।
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