PDA की अधिग्रहीत जमीनों की प्रयागराज में अवैध खरीद-बिक्री हो रही, राजस्व अभिलेखों में नहीं हुई दर्ज
प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की अधिग्रहीत जमीनों की अवैध बिक्री हो रही है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम ...और पढ़ें

पीडीए के नाम अभिलेखों में नहीं चढ़ी जमीन, इससे धुआंधार अवैध रूप से बिक्री हो रही है।
HighLights
विकास प्राधिकरण की ओर से फूलपुर तहसील को भेजा गया पत्र
खानूपुर समेत तीन गांवों की जमीनों का नामांतरण कराने की मांग
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की अधिग्रहीत और कब्जा की हुई जमीनों पर अवैध खरीद-बिक्री का खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जमीन का अधिग्रहण और कब्जा मिलने के साथ ही मुआवजे का अभिनिर्णय घोषित होने के बावजूद राजस्व अभिलेखों और खतौनी में अब तक प्राधिकरण का नाम दर्ज नहीं कराया जा सका है।
पीडीए सचिव ने एसडीएम फूलपुर से की अपेक्षा
इसका फायदा उठाकर कुछ लोग जमीनों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। इस मामले में पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह ने उप जिलाधिकारी फूलपुर को अनुस्मारक-1 भेजकर मौजा खानूपुर, चकहरिहरबन और पूरे सूरदास की अधिग्रहीत जमीनों के राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम दर्ज कराने की अपेक्षा की है।
तहसील स्तर से जमीन पीडीए के नाम नहीं की गई
इन गांवों की भूमि का धारा-4 और धारा-6 के तहत विभिन्न तिथियों में प्रकाशन कराया गया था। इसके बाद तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने प्राधिकरण को जमीनों का कब्जा सौंप दिया था और मुआवजे का अभिनिर्णय भी घोषित हो चुका है। हालांकि तहसील स्तर से अभी तक जमीन पीडीए के नाम नहीं की गई है।
दूसरे लोगों के नाम दर्ज की गई कुछ जमीन
सूत्रों की मानें तो कुछ मामलों में पहले दर्ज प्राधिकरण का नाम भी लोगों के प्रत्यावेदन पर हटाकर दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं। इन जमीनों पर विकास कार्य कर आवासीय भूखंड विकसित किए जा चुके हैं और अधिकांश आवंटियों को कब्जा भी दिया जा चुका है। पीडीए बोर्ड की 18 मार्च 2026 की बैठक में निर्णय लिया गया था कि कब्जा प्राप्त सभी जमीनों पर शत-प्रतिशत नामांतरण जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाए।
पीडीए सचिव डीएम से करेंगे मुलाकात
अब इसी निर्णय के तहत फूलपुर तहसील से राजस्व अभिलेखों में पीडीए का नाम दर्ज करने की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जानी है। पीडीए सचिव विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जमीन पीडीए के नाम की जाए, इसके लिए पत्र लिखा गया है। इस संबंध में जल्द ही जिलाधिकारी से मुलाकात की जाएगी।
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