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    उत्तर प्रदेश एडेड स्कूलों में ऑफलाइन शिक्षक स्थानांतरण आवेदन अटके, टीचर्स उधर के न इधर के!

    Updated: Fri, 11 Jul 2025 07:19 PM (IST)

    Prayagraj News | प्रयागराज एडेड माध्यमिक विद्यालयों के ऑफलाइन आवेदन करने वाले पुरुष/महिला शिक्षक स्थानांतरण आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले 360 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन ऑफलाइन आवेदनों पर अभी असमंजस बना हुआ है। शिक्षक अपने बच्चों के प्रवेश को लेकर दुविधा में हैं क्योंकि वे स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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    आफलाइन स्थानांतरण अटकने से एडेड माध्यमिक शिक्षक उधर के न इधर के।

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष/महिला शिक्षक आफलाइन आवेदन के लिए आवेदन कर अटक गए हैं। आनलाइन आवेदन करने वाले 360 शिक्षकों के तो स्थानांतरण आदेश जारी हो गए, लेकिन आफलाइन स्थानांतरण को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है।

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    स्थानांतरण के लिए आफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक अपने बच्चों के स्कूलों/कालेजों में प्रवेश दिलाने को लेकर दुविधा में हैं। जहां नियुक्त हैं वहां इसलिए प्रवेश नहीं दिलवा रहे, क्योंकि स्थानांतरण मिलने की प्रतीक्षा में हैं। जहां के लिए आवेदन किया है वहां इसलिए प्रवेश नहीं दिला रहे कि क्या पता स्थानांतरण न हो पाए।

    आफलाइन स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को आवेदन के क्रम में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, वहां के प्रबंधक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त कर प्रधानाचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) तथा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) से आवेदन अग्रसारित कराया।

    इसी तरह जिस जनपद/मंडल में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, वहां के प्रबंधक से एनओसी प्राप्त कर प्रधानाचार्य, डीआइओएस व जेडी से अग्रसारित कराकर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय में आवेदन जमा कराया।

    इसके बाद से स्थानांतरण आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डेढ़ हजार से ज्यादा शिक्षकों ने आफलाइन आवेदन किए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रांतीय संरक्षक डा. हरिप्रकाश यादव ने जल्द आफलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने की मांग अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र कुमार तिवारी से की है, ताकि शिक्षक उसी अनुरूप अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। अपर निदेशक ने कहा है कि विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत कोई निर्णय लिया जा सकेगा।