ग्राम पंचायतों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाएः हाई कोर्ट

कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों व उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कानून की अवहेलना करने तथा विधिक दायित्व न निभाने वाले भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ कदाचार की विभागीय कार्यवाही करें। अध्यक्ष व सचिव अतिक्रमण की सूचना नहीं देते तो यह आपराधिक न्यास भंग, षड्यंत्र में शामिल होना व अवैध कब्जे के लिए उकसाने का अपराध माना जाएगा।

न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की एकलपीठ ने झांसी निवासी मुन्नीलाल उर्फ हरिसरन की याचिका निस्तारित करते हुए तल्ख टिप्पणियां की हैं। कहा है कि सड़क व रास्ते बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।