नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता डीएनए परीक्षण: हाई कोर्ट

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने डीएनए परीक्षण के लिए किसी भी आदेश से इनकार करने वाले विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पति की अपील को खारिज कर दिया था।

प्रकरण विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर शिकायत से संबंधित है। पति ने दावा किया कि हालांकि उसकी शादी अप्रैल 2008 में हुई थी, लेकिन पत्नी ससुराल में केवल एक सप्ताह ही रही।

पत्नी स्नातक होने के साथ इंटर कालेज में शिक्षिका है तथा उसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि वह ‘अशिक्षित ग्रामीण’ है। दिसंबर 2012 में जन्मी बच्ची उनकी जैविक बेटी नहीं थी, क्योंकि पत्नी मई 2011 से अपने माता-पिता के घर में रह रही थी।

एकल पीठ ने कहा- वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता के पक्ष में क्रमिक धारणा रहती है और कानूनी मान्यता यह है कि पति पैदा हुए बच्चे का पिता है। यह अनुमान तभी हटाया जा सकता है जब यह दर्शाया जा सके कि जब बच्चा पैदा हो सकता था, तब दोनों पक्षों की एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी।

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने विशिष्ट निष्कर्ष दिए हैं और उपरोक्त आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।