Prayagraj New Circle Rate : शहर का कम हो सकता है सर्किल रेट, ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगा, उच्च स्तरीय समिति ने दी सहमति

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj New Circle Rate लगभग दो माह सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर चल रही कवायद के पूरे होने में अभी समय लग सकता है। निबंधन विभाग की ओर से सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर आईं आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद समिति महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। समिति ने सहमति दी है कि गंगापार और यमुनापार की सात तहसीलों में तो सर्किल रेट कम नहीं किया जाएगा मगर सदर तहसील को एक बार संशोधित करना चाहिए। ऐसे में शहर में सर्किल रेट कम हो सकता है।

दो माह पूर्व उच्च स्तरीय कमेटी हुई थी गठित 

Prayagraj New Circle Rate जिले में सर्किल रेट बढ़ाए जाने के लिए लगभग दो माह पहले उच्च स्तरीय कमेटी गठित हुई थी, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में पांच से 30 प्रतिशत तो शहरी क्षेत्र में 10 से 40 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

कुल 37 आपत्तियों में सबसे अधिक सदर तहसील की थीं

नए प्रस्तावित सर्किल रेट को सार्वजनिक कर आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे। इस पर 37 आपत्तियां आईं थीं, जिनमें सबसे ज्यादा सदर तहसील की थीं, जिनमें जमीन से लेकर दुकान, मकान व फ्लैट के सर्किल रेट की अधिक दर पर आपत्ति की गई थी।

इन इलाकों में सर्किल रेट नहीं होंगे कम 

Prayagraj New Circle Rate फूलपुर तहसील क्षेत्र के कुछ गांवों का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग उठाई गई थी। समिति ने करछना, मेजा, बारा, कोरांव, सोरांव, फूलपुर व हंडिया के प्रस्तावित सर्किल रेट की दर को कम नहीं करने का निर्णय लिया है जबकि सदर तहसील में सर्किल रेट को संशोधित करने के लिए सहमति प्रदान की है।

प्रयागराज शहर के सर्किल रेट पर क्या बोले एआइजी स्टांप 

एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि रेरा की गाइडलाइन पर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ को स्टैंडर्ड मानते हुए प्रयागराज शहर में सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था मगर कुछ विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। मसलन, जो फ्लैट अभी बने ही नहीं हैं तो उनका मौजूदा वित्तीय वर्ष में सर्किल रेट बढ़ाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि उनकी रजिस्ट्री तो उस समय होगी, जब उनकी बिक्री होगी।

शहर के कुछ हिस्सों में प्रस्तावित रेट में संशोधन की जरूरत

Prayagraj New Circle Rate इसी तरह जहां 30 से 40 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाया गया है, वहां सपत्तियों की खरीद-फरोख्त की कमी आ सकती है, जिससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। ऐसे में शहर कुछ हिस्सों में प्रस्तावित रेट को संशोधित करने की जरुरत है। बताया कि जल्द ही संशोधन कर इसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद डीएम अंतिम निर्णय लेंगे।

निबंधन शुल्क 20 हजार से ज्यादा हुआ तो आनलाइन भुगतान

संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर निबंधन शुल्क 20 हजार रुपये तक ही नकद लिया जाएगा। उप निबंधक सदर चतुर्भुज पांडेय ने बताया कि 20 हजार रुपये से ज्यादा निबंधन शुल्क होने पर इसे आनलाइन ही जमा करना होगा। संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने पर एक प्रतिशत का निबंधन शुल्क लगता है।