Bird Flu Alert: बर्ड फ्लू को लेकर प्रयागराज में अलर्ट, रैपिड एक्शन टीमें की गईं गठित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बर्ड फ्लू को लेकर जिले में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जनपद में पशु चिकित्साधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने गुरुवार को दिए। इसके लिए रैपिड एक्शन और सर्विलांस टीमें गठित कर दी गई हैं, जिन्हें पोल्ट्री फार्मों का सर्वे शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मुख्यालय पर इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। पीपीई किट व अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है।

बर्ड फ्लू को लेकर शासन से से पत्र आने के बाद जिला प्रशासन के साथ ही पशुपालन विभाग व वन विभाग चौकन्ना हो गया है। जिले के सभी छोटे-बड़े पोल्ट्री फार्मों की सूची मंगाई जा रही है। निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई पक्षी या पशु मरता है अथवा बीमार होता है तो इसकी सूचना तत्काल पशुपालन विभाग को दें। शासन के निर्देश के क्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने सर्विलांस टीमें गठित की हैं। रैपिड एक्शन की भी टीमें लगा दी गई हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सर्विलांस टीम में चार-चार लोगों को शामिल किया गया है। यह अपने क्षेत्रों में सर्वे करने के साथ ही हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। पोल्ट्री फार्मों की साफ-सफाई व गो आश्रय स्थलों को सैनिटाइज करने के डीएम ने निर्देश दिए हैं।

बीमार युवक को दुकान खोलने के लिए एक लाख

जनता दर्शन में बारा के गींज गांव निवासी प्रमोद केसरवानी ने जिलाधिकारी से कहा कि उनके एक पैर में दर्द रहता है, जिसके कारण वह जीविकोपार्जन में असमर्थ है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पैर का इलाज एवं जीविकोपार्जन को राशन एवं घरेलू आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने के लिए आर्थिक मदद दिलाने का आग्रह किया। इस पर डीएम ने एक लाख रुपये की आर्थिक मदद कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बिना ग्राम पंचायत अधिकारी के जिले के कई गांव, कैसे हो विकास कार्य

जिले के कई गांवों में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी नहीं हैं। इसके कारण विकास कार्यों के साथ ही सरकार की कल्याणकारी कार्यक्रम व योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस मामले में डीएम ने गुरुवार को सीडीओ को निर्देश दिए किए सभी गांवों में शीघ्र ही सचिवों की तैनाती कराई जाए। दरअसल, करछना के महेवा गांव में सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर रामकली ने छह माह से मानदेय नहीं मिलने की डीएम से शिकायत की तो पता चला कि वहां सचिव नहीं है। डीएम ने डीपीआरओ व बीडीओ को भुगतान कराने के निर्देश दिए।