पेपर प्लांट की मशीन में लोहे की पट्टी डालने वाले की बर्खास्तगी इलाहाबाद HC से बरकरार, शिफ्ट सुपरवाइजर की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेपर प्लांट की मशीन में लोहे की पट्टी डालने के आरोप में बर्खास्त मेरठ निवासी शिफ्ट ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।
HighLights
नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है मेरठ का रहने वाला शिफ्ट सुपरवाइजर
श्रम न्यायालय ने 10 सितंबर 2003 के अवार्ड में घरेलू जांच को निष्पक्ष माना
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेपर प्लांट की मशीन में लोहे की पट्टी डालकर उसे बंद करने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किए गए मेरठ निवासी शिफ्ट सुपरवाइजर अनिल कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है।
याची पसवारा पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड में शिफ्ट सुपरवाइजर था। 16 फरवरी 1992 को सुबह करीब पांच बजे ड्यूटी के दौरान प्लांट की मशीनें रुक गईं। जांच में मशीन में लोहे की पट्टी फंसी मिली। घरेलू जांच के लिए चार दशक से अधिक अनुभव वाले अधिवक्ता को जांच अधिकारी बनाया गया। आरोप सिद्ध होने पर 28 मई 1992 को याची को सेवा से हटा दिया गया।
श्रम न्यायालय ने 10 सितंबर 2003 के अवार्ड में घरेलू जांच को निष्पक्ष माना। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता ने कहा कि गवाहों से जिरह का उचित अवसर नहीं मिला, जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई और दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ। याची की उम्र करीब 70 वर्ष है, इसलिए बहाली संभव नहीं, लेकिन जांच अनुचित मान उचित मुआवजा दिया जाए।
हाई कोर्ट ने पाया कि याची ने आरोप-पत्र का जवाब दिया, जांच में भाग लिया और गवाहों से जिरह की। गवाहों ने उसे मशीन के पास संदिग्ध गतिविधि करते देखा था। उसकी मौजूदगी में मशीन से लोहे की पट्टी निकाली गई और प्रत्यक्षदर्शी जिरह में भी अपने बयान पर कायम रहा।
कोर्ट ने कहा कि याची दूसरे कारण बताओ नोटिस की अनिवार्यता का कोई नियम नहीं बता सका। दूसरा नोटिस जारी करना अधिक उचित होता, लेकिन कोई पूर्वाग्रह साबित नहीं हुआ और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का मूलतः पालन किया गया। अदालत ने श्रम न्यायालय के अवार्ड में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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