फर्जी प्रमाणपत्रों से बने शिक्षकों की जांच पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को दी 3 महीने की मोहलत

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है, जिसके लिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनता है और उन्हें दंडित किया जा सकता है।

इसके बावजूद कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों को एक और अवसर देने का फैसला किया।

अब उन्हें इस आदेश की प्रति पेश होने की तारीख से तीन माह के भीतर जनवरी 2026 के आदेश का अक्षरशः और भावना के अनुरूप पूरी तरह पालन करना होगा।

यह अवमानना याचिका अमरोहा के ब्रजेश कुमार बगवार ने दायर की थी। इसमें प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था।

याची का कहना था कि 22 जनवरी 2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

यह न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत दंडनीय सिविल अवमानना है। कोर्ट ने अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए याची को छूट दी है कि यदि तय समयसीमा में आदेश का पालन नहीं होता है तो वह नई याचिका दाखिल कर सकता है।

अदालत ने निर्देश दिया कि युवती को उचित देखभाल के साथ 26 नवंबर को अगली सुनवाई पर पेश किया जाए। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने विमला देवी व एक अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। मामला कौशांबी के मंझनपुर थाना क्षेत्र का है।

उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार यादव ने प्रतिशपथपत्र में स्कूल रजिस्टर के आधार पर युवती की जन्मतिथि सात जुलाई 2009 बताई। अदालत ने कहा कि उम्र के प्रमाण के लिए सबसे मान्य दस्तावेज स्कूल का जन्म प्रमाणपत्र या हाईस्कूल की अंकतालिका है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं हैं।

नगरपालिका या ग्राम पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र भी नहीं है। स्कूल रजिस्टर में कक्षा एक से तीन तक का उल्लेख विधि की अपेक्षा पूरी नहीं करता। इसलिए अगली सुनवाई से पहले अस्थि परीक्षण कराया जाए। पूर्व निर्देश के क्रम में युवती के पिता मेदीलाल अदालत में उपस्थित थे।

उनसे पूछा गया कि बेटी के याची संख्या दो मोहित कुमार के साथ रहने पर उन्हें क्या आपत्ति है? पिता ने कहा कि युवक पास में ही रहता है और कस्टडी मिलने के बाद उसने ‘कुछ करने’ की धमकी दी है।

अदालत ने कहा कि युवती के बालिग होने पर यह वैध आधार नहीं होगा। अधिवक्ता ने बताया कि युवती नौ माह की गर्भवती है। पिता को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गई।

कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने नीलू द्विवेदी की याचिका पर अधिवक्ता अरुण मिश्र को सुनने के बाद यह आदेश दिया।

याचिका में कहा गया है कि यूपीपीसीएल में पूर्णकालिक चेयरमैन का कोई वैधानिक प्रविधान नहीं है। इसके बावजूद की गई नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 104 और यूपीपीसीएल के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के प्रावधानों के विपरीत और अवैध है।

याचिका में मध्यांचल विद्युत निगम लिमिटेड के निदेशक अजय अग्रवाल की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि यह नियुक्ति निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई।

याचिका में दोनों नियुक्तियों को अवैध घोषित करने और याची के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख तय की है। इस अवधि में पक्षों को अपने हलफनामों का आपस में आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल बाद रद किया वाराणसी सीलिंग आदेश, दोबारा सुनवाई के निर्देश जारी