इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल बाद रद किया वाराणसी सीलिंग आदेश, दोबारा सुनवाई के निर्देश जारी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के अपर आयुक्त-द्वितीय का 18 साल पुराना सीलिंग आदेश रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने मामले को अपीलीय अधिकारी के पास वापस भेजकर नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
HighLights
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल पुराना सीलिंग आदेश रद्द किया।
अपर आयुक्त-द्वितीय, वाराणसी का 31 दिसंबर 2007 का आदेश निरस्त।
मामला अपीलीय अधिकारी को वापस, नए आदेश का निर्देश।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीलिंग कानून के करीब 18 साल पुराने मामले में अपर आयुक्त-द्वितीय, वाराणसी का 31 दिसंबर 2007 का आदेश रद कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने त्रियुगी नारायण सिंह की याचिका पर यह फैसला दिया। मामला याची के पिता के खिलाफ चली सीलिंग कार्यवाही से जुड़ा है।
14 जुलाई 1974 को कार्यवाही समाप्त हुई, जिसमें 24-6-9 बीघा भूमि अतिरिक्त घोषित कर राज्य में निहित कर दी गई। इसके बाद पिता ने वसीयत से शेष जोत पुत्री को दे दी और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हो गया। करीब दो दशक बाद याची को धारा 10-ए के तहत नया नोटिस मिला। इसमें 17.316 हेक्टेयर में 10.016 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त बताई गई। याची का कहना था कि पुरानी कार्यवाही अंतिम हो चुकी है, इसलिए उसी भूमि पर नई कार्यवाही नहीं हो सकती।
यह प्रांगन्याय यानी रेस्जुडीकेटा (पूर्व निर्णय) का मामला है। दो दिसंबर 1999 को सक्षम अथारिटी ने भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी और 31 दिसंबर 2007 को अपील भी खारिज हो गई। याची के अधिवक्ता ने कहा कि पिता के खिलाफ कार्यवाही पूरी होने और उनकी मृत्यु के बाद वारिसों के खिलाफ नई कार्यवाही का कोई नया वाद-कारण नहीं बनता। हाई कोर्ट ने पाया कि अपीलीय अधिकारी ने अपील के आधारों को देखे बिना सरसरी तौर पर फैसला किया, जबकि यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न था कि क्या यहां प्रांगन्याय लागू होगा।
कोर्ट ने मामला अपीलीय अधिकारी को वापस भेजते हुए दोनों पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से इस आपत्ति पर विचार हो कि मूल जोतधारक की मृत्यु के बाद नया नोटिस जारी करने का नया वाद-कारण था या नहीं।