UP पावर कारपोरेशन के कर्मचारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, निलंबन आदेश पर रोक लगाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पावर कारपोरेशन के कर्मचारी सुशील कुमार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।
HighLights
कोर्ट ने पांच महीने में विभागीय जांच पूरी करने का दिया आदेश
कर्मचारी सुशील कुमार द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने की सुनवाई
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी सुशील कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 मई 2026 के निलंबन आदेश रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने यह आदेश पारित किया है।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 27 मई का आदेश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एम्प्लाइज (डिसिप्लिन एंड अपील) रेगुलेशंस, 2020 के नियम 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी अनुशासनिक जांच के पारित किया गया था। तब तक न तो कोई जांच अधिकारी नियुक्त हुआ था, न चार्जशीट दी गई थी। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर 2026 को जांच समिति गठित हो चुकी है। इसके बाद 23 अक्टूबर को चार्जशीट भी याची को सौंपी जा चुकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया विपक्षी आरोपों के समर्थन में गवाहों की सूची और दस्तावेजों समेत सभी पूर्ण दस्तावेज 20 दिनों के भीतर याची को उपलब्ध कराएंगे। दस्तावेज मिलने के बाद याची तीन सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगा। इसके पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी उचित अवसर देते हुए पांच महीने के भीतर कार्यवाही को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची जांच में पूरा सहयोग करेगा। साथ ही यदि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, तो कार्यवाही के दौरान याची का स्थानांतरण पास के किसी जिले या मुख्यालय में करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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