LIC के अस्थायी कर्मचारियों को इलाहाबाद HC से बड़ी राहत, नियमित करने का महत्वपूर्ण आदेश; निगम को समायोजित करने के निर्देश

By Sharad Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava

Published: Sun, 15 Nov 2026 05:49 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ...और पढ़ें

HighLights

आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर लेना होगा निर्णय
कोर्ट ने दिलीप कुमार व 15 अन्य तथा चार संबद्ध याचिकाओं की सुनवाई की

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने निगम को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं को नियमित कर्मचारी के रूप में समायोजित करें।

छह सप्ताह के भीतर लेना होगा निर्णय

यह आदेश दिलीप कुमार व 15 अन्य तथा चार संबद्ध याचिकाओं में दिया गया। यह निर्णय आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर लेना होगा। याचिकाकर्ताओं ने एलआईसी (स्टाफ) नियम 1960 के नियम-8 (2) को असंवैधानिक घोषित करने और 19 फरवरी 2026 के उस आदेश को रद करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की दलील

इसमें उनके नियमितीकरण के प्रतिवेदन खारिज किए गए थे। नियम 8(2) के अनुसार अस्थायी नियुक्ति मात्र से कोई कर्मचारी समायोजन का हकदार नहीं होता। वैधानिकता को चुनौती के कारण मामला खंडपीठ के सामने आया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्होंने 10 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा दी है, जिसमें किसी अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश का हस्तक्षेप नहीं रहा।

निगम की ओर से दिया गया तर्क

निगम की ओर से कहा गया कि कोई नियुक्ति स्वीकृत पद पर या खुली प्रतियोगी प्रक्रिया से नहीं हुई। रणबीर सिंह बनाम एसके. राय मामले में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर चुका है। खंडपीठ ने कहा कि रणबीर सिंह मामले के अनुसार नियम 8(2) समायोजन पर पूर्ण रोक नहीं लगाता। केवल अस्थायी नियुक्ति के आधार पर समायोजन का दावा नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता नियम के तहत नियुक्त हुए थे, इसलिए यह 'पिछले दरवाजे से प्रवेश' का मामला नहीं है। स्वीकृत पद न होने की आपत्ति टिकने योग्य नहीं है। कोर्ट ने एलआईसी को निर्देश दिया कि समस्त शर्तों के सत्यापन के बाद याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाए।

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