दीवानी प्रकृति का है रुपये के लेन-देन का विवाद, इलाहाबाद HC ने खारिज की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रुपये के लेन-देन से जुड़ी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि विवाद ...और पढ़ें
इलाहाबाद हाई कोर्ट
HighLights
बागपत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
मजिस्ट्रेट ने दर्ज परिवाद को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत खारिज कर दी थी
विधि संवाददाता, प्रयागराज। रुपये के लेन-देन से जुड़ी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जयकृष्ण उपाध्याय की पीठ ने कहा, पक्षकारों के बीच विवाद मूलतः रुपये के लेन-देन का है, जो दीवानी प्रकृति का है। याची सौरभ ने बागपत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के चार अगस्त 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। मजिस्ट्रेट ने थाना बड़ौत में दर्ज परिवाद को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया था।
याची के अधिवक्ता ने बताया कि सौरभ और विपक्षी संख्या-2 अच्छे मित्र थे और उनके बीच पारिवारिक रिश्ता था। 20 अक्टूबर 2021 को विपक्षी ने व्यवसाय के लिए एक लाख रुपये उधार मांगे। उसे छह माह में लौटाने का भरोसा दिया। सौरभ ने 30 अक्टूबर 2021 को चेक से रकम दे दी। अवधि बीतने पर पैसे नहीं लौटाया। दो मई 2023 को मांगने पर विपक्षी ने इन्कार कर दिया तथा दुर्व्यवहार किया। इसके बाद परिवाद दाखिल हुआ, जिसमें धारा 200 और 202 के बयान दर्ज हुए।
याची का कहना था कि निचली अदालत का आदेश अवैध, विकृत और त्रुटिपूर्ण है। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने सभी पहलुओं और उपलब्ध तथ्यों पर विचार कर तर्कसंगत आदेश पारित किया। विवाद विशुद्ध दीवानी है, इसलिए पुनरीक्षण खारिज होने योग्य है। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की अदालत ने परिवादी के साक्ष्यों का विश्लेषण कर विस्तृत आदेश दिया। कहा कि विवाद वास्तव में दीवानी है, जिसे आपराधिक रंग देकर पेश किया गया। हालांकि कोर्ट ने याची को छूट दी कि वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए उचित मंच पर जा सकता है।