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फिरोजाबाद गोली कांड: सजा पाने वाले 65 वर्षीय अभियुक्त को इलाहाबाद HC से राहत, परिवीक्षा का लाभ मिला

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 14 Nov 2026 06:32 PM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1982 के फिरोजाबाद गोलीकांड में 65 वर्षीय अभियुक्त गोपाल को हत्या के प्रयास के आरोप से राहत दी। कोर्ट ने परिवीक्षा का लाभ दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. 42 साल पहले हुई थी घटना, हाई कोर्ट में अपील आंशिक रूप से मंजूर

  2. अपर सत्र न्यायाधीश आगरा ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1982 में हुए एक गोलीकांड में अभियुक्त गोपाल की दोषसिद्धि हत्या के प्रयास से घटाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में बदल दी है। आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 की धारा चार का लाभ दिया। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने कहा कि अभियुक्त की उम्र लगभग 65 वर्ष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और घटना को चार दशक से अधिक बीत चुके हैं।

अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा ने सुनाई थी सजा

अभियोजन के अनुसार, पांच मई 1982 को फिरोजाबाद साउथ थाना क्षेत्र (तत्कालीन जिला आगरा) में शिकायतकर्ता ज्ञान सिंह अपने बेटे और एक अन्य व्यक्ति के साथ जा रहे थे। भोला सिंह की दुकान के पास कहासुनी हुई और आरोप है कि गोपाल ने गोली चला दी। अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा ने 11 जुलाई 1984 को गोपाल और गुलजारी लाल को धारा 307/34 के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट में फैसले को दी चुनौती 

फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अपील लंबित रहने के दौरान गुलज़ारी लाल की मृत्यु हो गई, इसलिए उसके खिलाफ अपील समाप्त कर दी गई। बचाव पक्ष ने पुरानी रंजिश में झूठा फंसाने का दावा किया। कोर्ट ने घायल गवाह और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को विश्वसनीय माना। चिकित्सकीय साक्ष्य में दाहिनी बांह के पिछले हिस्से पर गोली की एक ही चोट पाई गई। बार-बार फायरिंग या हत्या की मंशा का ठोस प्रमाण न मिलने पर कोर्ट ने कहा कि धारा 307 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुआ, जबकि धारा 324 के तत्व सिद्ध हैं।

हाई कोर्ट का निर्देश 

कोर्ट ने गोपाल को एक वर्ष के लिए 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि का एक जमानतदार देने का निर्देश दिया। धारा 5 के तहत घायल को एक माह के भीतर 40 हजार रुपये मुआवजा देना होगा। घायल की मृत्यु होने पर यह राशि उसके वारिसों को दी जाएगी। शर्त का उल्लंघन होने पर गोपाल को मूल सजा भुगतनी होगी।

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