हत्या के प्रयास से जुड़े 43 साल पुराने मामले में सजा बदली, बुजुर्ग हो चुके दोषियों को इलाहाबाद HC से परिवीक्षा का लाभ

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava

Published: Sat, 14 Nov 2026 07:08 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के कानपुर में हत्या के प्रयास के 43 साल पुराने मामले में विचारण अदालत का ...और पढ़ें

HighLights

1981 में कानपुर में एक महिला को छत से नीचे धकेलने का मामला
हाई कोर्ट ने विचारण अदालत का फैसला आंशिक रूप से बदल दिया
हत्या के प्रयास की दोषसिद्धि को गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में बदला

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 में कानपुर में एक महिला को छत से नीचे धकेलने के मामले में विचारण अदालत का फैसला आंशिक रूप से बदल दिया है। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने हत्या के प्रयास की दोषसिद्धि को गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में परिवर्तित कर दिया है।

सत्र न्यायालय ने आरोपितों को कारावास की सजा सुनाई

अभियोजन के अनुसार, नौ अक्टूबर 1981 की शाम कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में ओमवती उर्फ सोमवती सीढ़ियों से ऊपर जा रही थीं। आरोप था कि दलीप, पुनिया और कुमारी मंसूरी ने उन्हें पकड़कर लात-घूंसों से पीटा और छत से आंगन में धकेल दिया। पीड़िता के भाई ओमनारायण ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सत्र न्यायालय ने 31 मार्च 1984 को तीनों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपील लंबित रहने के दौरान पुनिया की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ अपील समाप्त कर दी गई।

इसलिए हत्या की मंशा या जानकारी सिद्ध नहीं हुई

हाई कोर्ट ने घायल महिला की गवाही को मेडिकल साक्ष्य से पुष्ट माना। पीड़िता की कोहनी की हड्डी और पीठ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। हालांकि छत की ऊंचाई, धक्का देने का तरीका और प्रत्येक आरोपित की अलग भूमिका साबित नहीं हुई। इसलिए हत्या की मंशा या जानकारी सिद्ध नहीं हुई। अदालत ने कहा कि दोनों जीवित अपीलार्थी 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और घटना को लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में उन्हें जेल भेजना उपयोगी नहीं होगा।

दोनों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा देना होगा

परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत उन्हें एक साल तक अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया। धारा 5 के तहत दोनों को कुल 50 हजार रुपये मुआवजा देना होगा। प्रत्येक को 25 हजार रुपये। यह राशि एक माह के भीतर अधीनस्थ अदालत में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर परिवीक्षा का लाभ स्वतः समाप्त हो जाएगा और उन्हें मूल सजा भुगतनी पड़ेगी। अपीलार्थियों को दो सप्ताह में अधीनस्थ अदालत में हाजिर होकर बंधपत्र भरना होगा।

यह भी पढ़ें- फिरोजाबाद गोली कांड: सजा पाने वाले 65 वर्षीय अभियुक्त को इलाहाबाद HC से राहत, परिवीक्षा का लाभ मिला

यह भी पढ़ें- TGT Bharti 2026 : एकल विषय स्नातक अभ्यर्थियों की याचिका पर इलाहाबाद HC में सुनवाई, 18 नवंबर को अगली सुनवाई