स्वतंत्रता सेनानी के दत्तक पुत्र को आश्रित प्रमाणपत्र से मना करने पर इलाहाबाद HC ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 25 को
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी के दत्तक पुत्र को आश्रित प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के डीएम के आदेश ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।
HighLights
कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का मौका दिया
प्रयागराज के डीएम ने 15 जून को खारिज कर दिया था आवेदन
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी के दत्तक पुत्र को 'स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र' देने से इन्कार करने संबंधी जिलाधिकारी (डीएम) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का मौका दिया है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ के समक्ष अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमित मनोहर ने राज्य की ओर से पेश होकर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।
क्या गोद लेने की अदालत से घोषणा जरूरी है?
कोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 वैध गोद लेने की अन्य शर्तें तय करती है और राज्य को इस बिंदु पर सुना जाएगा कि क्या गोद लेने की अदालत से घोषणा जरूरी है? अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को होगी।
गोद लेने को दीवानी अदालत की मंजूरी नहीं मिली है
प्रयागराज निवासी याची शांतनु मिश्रा के अधिवक्ता एके ओझा का कहना है कि उनके मुवक्विल को उनके पिता ने अपने निःसंतान और अविवाहित बड़े चाचा को गोद दे दिया था। गोद लेने का विलेख 13 मार्च 2023 को निष्पादित और विधिवत पंजीकृत हुआ। उनके दत्तक पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बावजूद जिलाधिकारी ने 15 जून 2026 के आदेश से उनका प्रमाणपत्र का आवेदन खारिज कर दिया। आदेश का आधार यह था कि गोद लेने को दीवानी अदालत की मंजूरी नहीं मिली है।
अगली तारीख पर जवाबी हलफनामा स्वीकार होगा
याची के अधिवक्ता ने कहा कि गोद लेने पर कोई विवाद ही नहीं था, इसलिए इसके लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आदेश में हस्तक्षेप की मांग की। पीठ ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर अग्रिम प्रति देने पर जवाबी हलफनामा स्वीकार किया जाएगा, और इसके दाखिल न होने से कानूनी प्रश्न पर याचिका की सुनवाई नहीं रुकेगी।
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