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आजम खां की अंतरिम जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, ED ने किया था गिरफ्तार

Published: Tue, 17 Nov 2026 11:43 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

हाई कोर्ट ने आजम खां की जमानत पर आदेश रखा सुरक्षित। (फाइल फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

हाई कोर्ट ने आजम खां की जमानत पर आदेश रखा सुरक्षित। (फाइल फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने आजम खां की अंतरिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा।

  2. ईडी ने जेल से रिहाई के बाद आजम खां को गिरफ्तार किया।

  3. वकीलों ने गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न बताया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की अंतरिम जमानत के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने मंगलवार को भी सुनवाई की। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा था कि गिरफ्तारी से पहले आजम खां को नोटिस दिया गया था या नहीं। जांच में सहयोग न करने संबंधी एजेंसी के वीडियो और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन पर भी हलफनामे में जवाब मांगा था।

सोमवार को आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया था। उन्होंने कहा कि यह अभियोजन नहीं, बल्कि उत्पीड़न है।

दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम की सजा हुई थी निलंबित

दोहरे पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने के बाद आजम खां 31 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे रामपुर जेल से रिहा हुए थे। इसके करीब 40 मिनट बाद, 7:10 बजे ईडी ने उन्हें जेल के बाहर दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया।

सिब्बल ने कहा कि ईडी और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और याची को जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसा 2024 के चुनाव में किया गया और अब 2027 के चुनाव के लिए किया जा रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने ईडी को बेलगाम बताते हुए कहा कि बकरी, गाय भी अपराध की आय बन गई हैं। ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन और सरकार की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि आजम खां ने जानबूझकर रिश्तेदार का नाम नहीं बताया और सहयोग नहीं किया, ताकि बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार बनाया जा सके। गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत वैध है।

ईडी के पत्र के आधार पर 13 अक्टूबर को रामपुर के अजीम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें आजम खां पर सरकारी धन के दुरुपयोग और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट व जौहर विश्वविद्यालय के पक्ष में आधिकारिक प्रभाव के गलत इस्तेमाल का आरोप है।

गिरफ्तारी अवैध घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को हाई कोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया था। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी और 1 नवंबर को विशेष अदालत के न्यायिक हिरासत संबंधी आदेश को रद कर रिहाई की मांग की गई है।

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