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बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बावजूद क्यों नहीं खुला बीए एलएलबी प्रवेश पोर्टल? इलाहाबाद HC ने मांगा जवाब

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 21 Nov 2026 07:06 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से बीए एलएलबी प्रवेश पोर्टल न खोलने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर देरी का कारण बताने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

HighLights

  1. राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

  2. अब मामले में सुनवाई 23 नवंबर को होगी, आरजे लॉ कॉलेज की ओर से दाखिल है याचिका

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरजे लॉ कॉलेज की याचिका पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की मंजूरी के बाद भी प्रवेश पोर्टल अब तक क्यों नहीं खोला गया? न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है।

याची के अधिवक्ता का तर्क

याची के अधिवक्ता राकेश पाठक ने बताया कि बीसीआई की विधिक शिक्षा स्थायी समिति ने 22 अक्टूबर 2026 की बैठक में पांच वर्षीय बीए एलएलबी एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए नए सिरे से संबद्धता मंजूर की थी। सत्र 2026-27 के लिए 60 छात्रों के एक सेक्शन को अनुमति दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे होगी। इसी दिन महर्षि कॉलेज ऑफ लॉ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले की भी सुनवाई होगी।

कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

कॉलेज के अनुसार, मंजूरी इसी सत्र के लिए मिलने के बावजूद प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के प्रवेश और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय का पोर्टल नहीं खोला गया। प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के लिए पोर्टल खोलना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को 23 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर पोर्टल नहीं खोलने का कारण बताने का निर्देश दिया है।

मंजूरी इतनी देर से क्यों दी जाती है?

उनसे यह भी पूछा गया है कि जब शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होना चाहिए, तो मंजूरी इतनी देर से क्यों दी जाती है? इससे सत्र और कक्षाएं अप्रैल से शुरू नहीं हो पातीं। हलफनामे में अगले शैक्षणिक वर्ष से ऐसी देरी रोकने के उपाय भी बताने होंगे। विश्वविद्यालय को अपने परिनियमों के तहत अनिवार्य शिक्षण कक्षाओं की संख्या बताने का निर्देश भी दिया गया है।

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