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BHU से जुड़े अस्पतालों में दवा खरीद में अनियमितता के आरोपों पर इलाहाबाद HC सख्त, 10 दिन में रिपोर्ट तलब की

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 21 Nov 2026 06:43 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएचयू से जुड़े अस्पतालों में दवा खरीद में अनियमितता के आरोपों को गंभीर माना है। कोर्ट ने कुलपति और कुलसचिव को 10 दिन के भीतर शपथपत्र देने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा,जांच रिपोर्टों को दबाने की बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती

  2. कोर्ट ने कुलपति और कुलसचिव को 10 दिन के भीतर शपथपत्र पेश करने का दिया आदेश

  3. सभी जांच समितियों की रिपोर्ट और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण पेश करने का भी आदेश 

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से जुड़े अस्पताल में दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितता तथा सरकारी धन के गबन के आरोपों को गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला विचार योग्य है और जांच रिपोर्टों को दबाने की बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती।

जनहित याचिका पर खंडपीठ ने की सुनवाई

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने आपराधिक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य ने दाखिल की है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को होगी।

याचीगणों ने क्या लगाया आरोप?

याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु अग्रवाल ने पक्ष रखा। याचीगण का आरोप है कि दवाओं की खरीद में भारी अनियमितता हुई। विश्वविद्यालय की जांच समितियों ने अगस्त 2026 और सितंबर 2026 की रिपोर्टों में अधिक कीमत पर खरीद, बिना टेंडर खरीद और घटिया गुणवत्ता के सामान की आपूर्ति का उल्लेख किया है।

रिपोर्टों को जानबूझकर दबाने का आरोप

याचीगण के अनुसार, इन रिपोर्टों को जानबूझकर दबाया गया और कुलपति तथा राज्य सरकार को दिए गए प्रत्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया कि मामला गरीब मरीजों के लिए निर्धारित सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की निष्क्रियता और संभावित संलिप्तता का हवाला देते हुए सीबीआई या विशेष जांच दल से प्रारंभिक जांच कराने की मांग की गई।

सीधा असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है

कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित होने पर यह सार्वजनिक अस्पताल में दवाओं की खरीद से जुड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सीधा असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जांच रिपोर्टों के बावजूद कार्रवाई न होना इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कुलपति और कुलसचिव को 10 दिन के भीतर शपथपत्र के साथ सभी जांच समितियों की रिपोर्ट और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण पेश करने का आदेश दिया।

कोर्ट का सख्त निर्देश

दवाओं की खरीद, टेंडर, आपूर्ति, स्टाक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल से जुड़े सभी रिकार्ड सुरक्षित रखने तथा अगली सुनवाई तक उनमें बदलाव या उन्हें नष्ट न करने का निर्देश भी दिया गया। समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर कुलपति या कुलसचिव को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

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