सिपाही और होमगार्ड भर्ती के अभ्यर्थियों को इलाहाबाद HC से राहत, PST में बाहर किए जाने वालों की दोबारा होगी नाप

नाप 31 अक्टूबर 2026 को होगी। बोर्ड को अपनी सीलबंद रिपोर्ट चार नवंबर 2026 को अदालत में पेश करनी होगी। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। अदालत ने याचिकाओं को तथ्यों के आधार पर पांच समूहों में बांटा। पहले समूह में वे अभ्यर्थी हैं, जो पिछली भर्तियों में निर्धारित ऊंचाई पर सफल रहे, लेकिन इस भर्ती में कम ऊंचाई बताकर बाहर कर दिए गए।

दूसरे समूह में पिछली भर्ती में सीने के मानक पर पास अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इस बार अयोग्य बताया गया। तीसरे समूह के अभ्यर्थियों की ऊंचाई पीएसटी के पहले और अपील चरण में अलग-अलग दर्ज हुई। चौथे समूह के अभ्यर्थी अपील के अधिकार की जानकारी न होने और केवल 24 घंटे की अपील अवधि के कारण अपील नहीं कर सके। पांचवें समूह में दोनों बार समान ऊंचाई दर्ज होने के बावजूद निजी अस्पतालों या डाक्टरों के प्रमाणपत्र के आधार पर दावा करने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः एक-दो साल में किसी व्यक्ति की ऊंचाई या सीने में बदलाव नहीं होता, इसलिए पहले दो समूहों में नाप में खामी की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। तीसरे समूह में राज्य सरकार दो नापों के बीच अंतर होने की बात नकार नहीं सकी। चौथे समूह के संबंध में अदालत ने माना कि युवा अभ्यर्थी प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में अपील नहीं कर पाए।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस का भी उल्लेख किया, जिसमें मेडिकल बोर्ड से नाप कराई गई थी। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि अपील के बाद की नाप अंतिम है और पिछली भर्तियों की ऊंचाई इस चयन में मान्य नहीं होगी। इसके बावजूद अदालत ने स्वतंत्र बोर्ड से नाप कराने का आदेश दिया।

सभी याचिकाकर्ताओं को 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक केजीएमयू में उपस्थित होना होगा। अनुपस्थित रहने पर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। भर्ती बोर्ड और होमगार्ड विभाग के अधिकारी अभिलेखों के साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन बोर्ड को पिछली नाप की जानकारी नहीं देंगे। पांचवें समूह की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

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