वाद बिंदु तय किए बिना अपील मंजूर करना गलत, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय; नए सिरे से सुनवाई का निर्देश

राजकुमार ने दावा किया था कि वह प्रतिवादी नंबर एक का दत्तक पुत्र है। उसने छह जुलाई 1978 के बैनामे को रद करने की मांग की थी। उसका कहना था कि दो जनवरी 1978 को हुए करार के बाद प्रतिवादी को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ अदालत ने गोद लेने के दस्तावेज को संदिग्ध मानते हुए वाद खारिज किया था।

अदालत का निष्कर्ष था कि गोद लेना साबित नहीं हुआ। इस मुद्दे पर वाद खारिज होने के बाद बाकी मुद्दे भी खारिज हो गए थे। बाद में अपीलीय अदालत ने वाद डिक्री कर दिया, लेकिन न कोई वाद बिंदु तय किया और न ही गोद लेने के संबंध में अधीनस्थ अदालत के निष्कर्ष पर विचार किया। उसने केवल करार के आधार पर फैसला सुनाया।

अपीलार्थियों के वकील ने दलील दी कि बिक्री पर रोक लगाने वाला करार संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1)(बी) के तहत उसका पंजीकरण जरूरी था। संपत्ति 30 हजार रुपये में बेची गई थी, जो 100 रुपये की सीमा से अधिक है। पंजीकरण नहीं होने के कारण धारा 49 के तहत करार को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता।

वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दीना जी बनाम दद्दी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अपंजीकृत करार लागू नहीं होगा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत दत्तक माता-पिता को संपत्ति बेचने का अधिकार बना रहता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि गोद लेने का मुद्दा तय किए बिना अपीलीय अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी के पेश न होने के मद्देनजर न्यायालय ने अपीलीय अदालत को वाद बिंदु तय करने, प्रतिवादी को नया नोटिस जारी करने और छह माह में अपील का नए सिरे से निस्तारण करने का निर्देश दिया है।

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