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सहायक अध्यापक शहरी भर्ती-2026 की वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार से मांगा जवाब

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Tue, 17 Nov 2026 06:35 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपीईएसएससी की सहायक अध्यापक शहरी भर्ती 2026 के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

HighLights

  1. एकल पीठ ने झांसी की रेखा आर्या और 18 अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया आदेश

  2. इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को, UPESSC की है यह भर्ती

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की सहायक अध्यापक शहरी भर्ती 2026 के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने झांसी की रेखा आर्या और 18 अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है।

विज्ञापन के इस हिस्से को दी गई है चुनौती 

याचिका में आयोग द्वारा 15 सितंबर 2026 को जारी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग की गई है। चुनौती विज्ञापन के केवल उस हिस्से को दी गई है, जो जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक (शहरी) के पदों से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की दलील  

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि विज्ञापन की शर्तें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक, तैनाती) नियमावली, 2008 के विपरीत हैं। नियमावली के नियम 8 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को शुरुआत में पिछड़े क्षेत्रों में तैनात करना अनिवार्य है। यह अवधि पुरुष शिक्षकों के लिए कम से कम पांच वर्ष और महिला शिक्षकों के लिए कम से कम दो वर्ष है।

शहरी क्षेत्रों में तैनाती के अनुरोधों पर विचार नहीं हुआ

याचीगण का कहना है कि वे पांच वर्ष से अधिक समय से ऐसे क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तैनाती के उनके अनुरोधों पर विचार नहीं हुआ। उनका तर्क है कि विज्ञापन के आधार पर नई नियुक्तियां होने पर शहरी क्षेत्रों में उनकी तैनाती की संभावना कम हो जाएगी।

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