प्रयागराज में आठ फरवरी से होगा दो दिवसीय बर्ड फेस्टिवल, शाही स्नान के कारण बढ़ाई गई तारीख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज में अब बर्ड फेस्टिवल महाकुंभ के दौरान आठ व नौ फरवरी को होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बर्ड फेस्टिवल की नई तारीख तय कर दी है। 

पहले यह आयोजन एक-दो फरवरी को होना था, किंतु तीन फरवरी को शाही स्नान के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार भी बर्ड फेस्टिवल के लिए देश-विदेश से पक्षी प्रेमियों को विभाग आमंत्रित कर रहा है।

प्रदेश सरकार ने इस बार बर्ड फेस्टिवल प्रयागराज महाकुंभ के दौरान करने का निर्णय लिया है। बर्ड फेस्टिवल की थीम ‘कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु’ रखी गई है। चूंकि बर्ड फेस्टिवल के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी आते हैं। इसलिए इसे दो शाही स्नान के बीच में रखने का निर्णय लिया गया है। 

तीन फरवरी को वसंत पंचमी का शाही स्नान है और फिर 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। यही वजह है कि अब विभाग ने इसे आठ व नौ फरवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि बर्ड फेस्टिवल की नई तिथि तय हो गई है। अब इसी के अनुसार विभाग तैयारी शुरू कर रहा है। प्रयागराज में बर्ड फेस्टिवल के आयोजन से पक्षी प्रेमियों को यहां संगम में महाकुंभ के दौरान स्नान का भी मौका मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य आयोजन आठ व नौ फरवरी को होगा शेष सभी वेटलैंड में बर्ड फेस्टिवल इस बार भी दो फरवरी को ही आयोजित किया जाएगा।

गन्ना विभाग के कर्मचारियों को दी गई 'प्रकृति परीक्षण' ऐप की जानकारी

गन्ना विभाग के कर्मचारियों को दी गई 'प्रकृति परीक्षण' ऐप की जानकारी राब्यू, जागरण, लखनऊ : आयुर्वेद को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित 'प्रकृति परीक्षण' ऐप की जानकारी गन्ना विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई।

मंगलवार को गन्ना किसान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शरीर की विसंगतियों के प्रति जागरूक करने के साथ ही रोजमर्रा के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से जुड़ी जानकारी दी गई। इस अभियान के माध्यम से 18 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम में गन्ना एवं चीनी विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ गन्ना किसान संस्थान, गन्ना संघ, चीनी मिल संघ व चीनी निगमों के लगभग 200 अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हुए।