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    प्रशासन ने बनाई विकास की महायोजना

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 15 Jul 2022 11:48 PM (IST)

    शहर सहित पूरे गांवों के लोगों में खासी ...और पढ़ें

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    प्रशासन ने बनाई विकास की महायोजना

    प्रशासन ने बनाई विकास की महायोजना

    पीलीभीत,जेएनएन : शहर समेत पूरे विनियमित क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन ने महायोजना तैयार कर ली है। महायोजना को वर्ष 2031 तक की आबादी को ध्यान में रखते हुए विकास के प्रावधान किए गए हैं। महायोजना को लेकर शहर के साथ ही आसपास के उन 40 गांवों के लोगों में खासी उत्सुकता है, जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। इसी महीने महायोजना का प्रकाशन किया जाना है। इसके बाद आम लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके लिए तीस दिन का समय दिया जाएगा। दाखिल होने वाली आपत्तियों की सुनवाई और परीक्षण डीएम की अध्यक्षता में समिति करेगी। आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत महायोजना की पत्रावली अनुमोदन के लिए शासन को भेजी जाएगी। अनुमोदन के पश्चात महायोजना के तहत कार्य शुरू हो जाएंगे। महायोजना में माधोटांडा रोड को टनकपुर हाईवे से जोडने के लिए बाइपास का निर्माण होगा। यह बाइपास कुकरा से शुरू होकर सियाबाड़ी पट्टी तक बनेगा, जिससे बरेली हाईवे को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बरेली रोड पर हाईवे के दोनों ओर 300 मीटर तक औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए निर्माण किए जा सकेंगे। इसके लिए विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी से नक्शा पास कराना होगा। टनकपुर रोड पर कचहरी से मंगतपुर के बीच बस टर्मिनल बनेगा। वहां से विभिन्न स्थानों के लिए बसों का संचालन होगा। इससे नौगवां चौराहा के आसपास खड़े रहकर यात्रियों को बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माधोटांडा, बीसलपुर और बरेली रोड पर आबादी क्षेत्र का विस्तार होगा। यह पूरा एरिया पहले से ही विनियमित क्षेत्र में शामिल है। इसके तहत आने वाले गांवों के आसपास आबादी बस सकेगी लेकिन किसी भी तरह के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य रहेगा। अधिकारियों के अनुसार इसी महीने महायोजना का प्रकाशन जन सामान्य के लिए कर दिया जाएगा। उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने पीलीभीत की महायोजना तैयार कराई है। इसके प्रस्तावों का प्रकाश इसी महीने कराया जाएगा। इसे पढ़कर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह इसे लिखित तौर पर दाखिल करेगा। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियों की सुनवाई, परीक्षण एवं निस्तारण करेगी। इसके पश्चात महायोजना की पत्रावली आवश्यक संशोधनों के साथ अनुमोदन के लिए शासन को भेज दी जाएगी। डा. राजेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट

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