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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 13, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

व्यापारियों की शिकायतों का समय पर करें निस्तारण: मनीश गुप्ता

By JagranEdited By:
Published: Fri, 13 May 2022 07:33 PM (IST)

जागरण संवाददाता नोएडा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सेक्टर-38 शक्ति सदन में ...और पढ़ें

व्यापारियों की शिकायतों का समय पर करें निस्तारण: मनीश गुप्ता
व्यापारियों की शिकायतों का समय पर करें निस्तारण: मनीश गुप्ता

जागरण संवाददाता, नोएडा : उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सेक्टर-38 शक्ति सदन में प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए जिला व्यापारी कल्याण समिति बनाई गई है। यह व्यापारियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करेगी। गौतमबुद्धनगर में एडीएम प्रशासन इसके नोडल अधिकारी होंगे। क्षेत्रवार प्राधिकरण और पुलिस के अधिकारी इसमें शामिल हैं।

समिति को एक महीने में शिकायतों का निस्तारण करना होगा। शासन स्तर पर प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा होगी। व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के लिए तीन से 30 दिन का समय तय है। प्रशासन को इस अवधि में लाइसेंस जारी करना होगा। स्टेट जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उद्यम शुरू करने के लिए विभिन्न स्तर पर सब्सिडी दी जा रही है। आयातित वस्तुओं के लिए उद्यम स्थापित करने पर 10 साल तक बिजली सरचार्ज में छूट मिलेगी। दिव्यांगों को अपना काम शुरू करने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। कोल्ड स्टोर, कृषि उपकरण, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश हैं। इसमें लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। फैक्ट्री अपग्रेड करने को पांच लाख का अनुदान : उत्तर प्रदेश सरकार पुरानी फैक्ट्री के उपकरणों और तकनीकी को अपग्रेड करने के लिए उद्यमियों को पांच लाख रुपये का अनुदान देगी। मनीश गुप्ता ने बताया कि उद्यम में अपग्रेड बेहद जरूरी है। लगातार तकनीकी बदल रही है। नई तकनीक के लिए प्रोत्साहित करने को सरकार अनुदान दे रही है, ताकि उद्यमियों को कोई परेशानी न हो।