Noida News: सुपरटेक इकोसिटी में वेतन न मिलने पर 42 सुरक्षाकर्मियों ने की अघोषित हड़ताल, सिर्फ दो कर्मी रहे तैनात
नोएडा के सेक्टर 137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी में वेतन न मिलने पर 42 सुरक्षाकर्मियों ने हड़ताल कर दी, जिससे निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। एओए एजेंसी से अतिरिक्त गार्डों की व्यवस्था कर रहा है और गेट बंद कर दिए गए हैं। वाईजी एस्टेट पर समय पर वेतन न देने का आरोप है। मामला एनसीएलटी में लंबित है, और एओए ने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है।

सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसायटी
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसायटी में एनसीएलटी में सुनवाई से पहले मंगलवार को 42 सुरक्षा कर्मी वेतन न मिलने पर अघोषित हड़ताल कर चले गए। एओए के लोग एजेंसी से अतिरिक्त गार्डों की व्यवस्था करने में जुटे हैं। सुरक्षा के लिए पदाधिकारियों ने अधिकतर गेट बंद कर दिए गए।
एओए में उपाध्यक्ष ओमदत्त शर्मा ने बताया कि सोसायटी की सुरक्षा व रखरखाव सुपरटेक बिल्डर की एजेंसी वाईजी एस्टेट करती है। आरोप है कि तीन महीने से सुरक्षाकर्मियों का वेतन समय से नहीं मिलता। 13 नवंबर की सुबह आठ बजे से दोपहर तक कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। एओए के हस्तक्षेप करने पर वाईजी मैनेजमेंट ने 17 नवंबर तक वेतन देने का आश्वासन दिया।
सुरक्षाकर्मी वापस काम पर लौटे लेकिन, मंगलवार तक वेतन न मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने अघोषित हड़ताल कर दी। खबर लिखे जाने तक में दो कर्मी तैनात थे। सोसायटी के 2150 फ्लैट में करीब दस हजार निवासी रहते हैं। उनकी सुरक्षा खतरे में है। एओए ने सुरक्षाकर्मियों की गैर मौजूदगी में गेट बंद रखने का निर्णय लिया।
जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों से शिकायत
उनका कहना है कि एओए बनने के बाद सोसायटी का रखरखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्वाचित पदाधिकारियों को हस्तांतरित होनी थी लेकिन, एओए के नोटिस देने पर भी वाईजी एस्टेट एजेंसी ने ऐसा नहीं किया। यह मामला एनसीएएलटी में चल रहा है। इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होनी है।
कोर्ट व प्रशासन के आदेश अनुसार सुनवाई होने तक एजेंसी को सुरक्षा व रखरखाव करना था लेकिन, वैसे काम नहीं हो रहा। उन्होंने पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को ई-मेल भेजी है। इस मामले में वाईजी एस्टेट के निदेशक नीतीश अरोड़ा को दो बार काल से संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
एओए ने हैंडओवर के लिए एनसीएलटी में केस डाला हुआ है। इसका निर्णय अभी आया नहीं है लेकिन, पदाधिकारियों ने करीब 70-80 लाख रुपये कैंप चार्ज ले लिया है। पैसे लेने के बाद कर्मियों को खर्चा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पैसों की कमी हो गई है। कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा। उसे स्वीकार कर आगे काम करेंगे।
नीतीश अरोडा- निदेशक, वाईजी एस्टेट- एजेंसी

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