औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मिलेंगे पीएम आवास योजना के मकान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: प्रधानमंत्री आवास योजना अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी दस्तक देने जा रही है। योजना में आवास निर्माण के लिए प्राधिकरण बिल्डरों को जल्द भूखंड आवंटन शुरू करेगा। भूखंड एवं भवन निर्माण की लागत की भरपाई के लिए बिल्डरों को एक निश्चित हिस्से पर कामर्शियल गतिविधि की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने से प्राधिकरण क्षेत्र में अपने घर की लोगों की हसरत पूरी हो सकेगी।

सभी को आवास उपलब्ध लगाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इसके तहत घर खरीदने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज में सब्सिडी मिलती है। अभी तक यह योजना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लागू नहीं हो पाई है। दरअसल प्राधिकरण में जमीन की दरें काफी अधिक हैं। इसलिए योजना के तहत मकान बनाकर कम कीमत में बेचना घाटे का सौदा है। इसलिए किसी बिल्डर ने इसके लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन अब योजना के तहत मिलने वाले मकान की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। बिल्डर अगर पीएम आवास योजना के तहत मकान का निर्माण करेगा, उसे आवंटित जमीन के एक हिस्से पर कामर्शियल उपयोग की अनुमति प्राधिकरण देंगे। इससे बिल्डर को हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस योजना को जल्द ही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लागू करने की तैयारी है। योजना के तहत बिल्डरों को दो एकड़ तक के भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

प्राधिकरण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने का सीधा फायदा उन लोगों को होगा तो फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं। वेतन कम होने के कारण वह प्राधिकरण क्षेत्र में मकान नहीं खरीद पाते। कम कीमत के मकान मिलने से उनके लिए प्राधिकरण क्षेत्र में अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा।