Noida News: जनता के लिए 'राहत की अदालत', वर्षों से सिर पर लदे कर्ज से चंद पल में मिली मुक्ति
नोएडा में जनता के लिए 'राहत की अदालत' का आयोजन किया गया, जिसने वर्षों से कर्ज में डूबे लोगों को कुछ ही समय में मुक्ति दिलाई। इस पहल से जरूरतमंदों को ब ...और पढ़ें
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गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। पिछले कई वर्ष से कर्ज के बोझ तले दबे लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन ने राहत दी है। परिसर में विभागीय अधिकारियों और कर्जदार को आमने-सामने बिठाया गया। न्यायाधीशों के सामने मौके पर ही दोनों पक्षों में सुलह समझौता कराया गया।
संबंधित विभाग द्वारा कर्जदार को राहत देते हुए एक निश्चित राशि कटौती कर जमा कराने का न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। कर्जदार भी हाथों हाथ बताई धनराशि जमा कर रसीद लेकर राहत की सांस लेकर घर रवाना हुए। सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। वर्षों से कर्ज के बोझ तले दबे फरीदाबाद निवासी दिलीप यहां फाइनेंस कंपनी चोला मंडलम के काउंटर पर नजर आए।
उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से काफी देर चर्चा की। कुछ देर बाद अधिकारियों ने उन्हें एक पर्ची थमाई। दिलीप ने जेब से पांच-पांच सौ रुपये के नोट निकाले और कर्मियों को पकड़ा दिए। रुपये गिनने के बाद कर्मचारियों ने उन्हें जमा की रसीद पकड़ाई तो उनके चेहरे से कुछ देर पहले दिख रहीं चिंता की लकीरें दूर हो गईं। दिलीप ने वर्ष 2016 में चार पहिया वाहन खरीदा था। चोला मंडलम से गाड़ी पर कुछ कर्ज लिया था।
कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण किस्तें जमा नहीं कर सके। कर्ज बढ़ने के कारण कंपनी की तरफ से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे। कई बार फोन पर भी कंपनी के अधिकारी खरीखोटी सुनाते थे। दिलीप ने बताया कर्ज की राशि करीब 2.75 लाख पहुंच गई थी।
विभिन्न प्रकरण के करीब नौ लाख वाद किए निस्तारित
सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय परिसर और सभी तहसीलों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगा। जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने जिला कोर्ट सभागार में शुभारंभ किया। अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया लोक अदालत में कुल 9,19,672 वाद का निस्तारण हुआ।
जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों ने 2,64,900 वाद और प्री-लिटिगेशन स्तर पर राजस्व न्यायालय द्वारा 97,147 मामले, बैकों द्वारा 399 मामले, एनपीसीएल ने 103 मामलों को निस्तारण कर समझौता धनराशि 8,25,000 रुपये जमा कराए। यूपीपीसीएल के 4182, श्रम कोर्ट द्वारा 950 मामले निस्तारित कर धनराशि 69,19,00,527 जमा कराई है। पुलिस विभाग द्वारा 35,727 मामलों का निस्तारण किया गया। जिला जज अतुल श्रीवास्तव ने पांच वाद निस्तारित किए। पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय एक रविंद्र नाथ दुबे ने छह वाद का निस्तारण कर समझौता धनराशि 19,27,462 जमा कराई गई।

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