Noida News: बकाया बिल पर हिमालया प्राइड की आठ घंटे गुल रही बिजली, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग
ग्रेटर नोएडा की हिमालया प्राइड सोसायटी में 37 लाख रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर एनपीसीएल ने बिजली काट दी। पूर्व सांसद नरेश नौटियाल ने बिल्डर पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। निवासियों से बिल वसूलने के बावजूद एनपीसीएल को भुगतान नहीं करने और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का आरोप है। उन्होंने जांच और समस्या के समाधान की मांग की है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। 37 लाख रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड एनपीसीएल ने सोमवार सुबह दस बजे हिमालया प्राइड सोसायटी की बिजली काट दी। दिन भर बिजली गुल रहने से एक हजार से अधिक सोसायटीवासी परेशान रहे। बैकअप से बिजली मांग पूरी की गई।
बिल भुगतान करने पर शाम छह बजे बिजली आपूर्ति बहाल की गई। पूर्व सांसद और सोसायटी प्रत्याशी निवासी नरेश नौटियाल ने जिलाधिकारी से शिकायत कर बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित हिमालया प्राइड सोसायटी में 1120 परिवार रह रहे हैं।
एनपीसीएल ने सोसायटी पर 37 लाख, 36 हजार और 231 रुपये बिजली बिल बकाया होने पर सोमवार सुबह 10 बजे सोसायटी की बिजली काट दी। इससे सोसायटी में बिजली संकट पैदा हो गया। बैकअप से सोसायटी की बिजली आपूर्ति शुरू की गई। बिल भुगतान करने पर शाम छह बजे आपूर्ति बहाल की गई।
कंपनी के प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि सोसायटी की ओर से कभी भी समय पर बिजली बिल भुगतान नहीं किया जाता है। कई बार नोटिस देने के बावजूद बिल भुगतान के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई। इसलिए सोमवार सुबह बिजली काट दी गई थी। बिल भुगतान पर शाम छह बजे आपूर्ति बहाल की गई।
वहीं पूर्व सांसद नरेश नौटियाल ने जिला प्रशासन से बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उस पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिजली सोसायटी वासियों से नियमित रूप से पानी और बिजली बिल वसूल करता है, लेकिन प्राधिकरण और एनपीसीएल को भुगतान नहीं करता है।
एनपीसीएल के लगातार नोटिस के बावजूद बिल्डर ने सात वर्षों से तिमाही आडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है।
बिजली और मेंटेनेंस के नाम पर वित्तीय अनियमितता की जा रही है। पूर्व में भी बिल्डर ने एक साथ 400 निवासियों की बिजली काट दी थी। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए सात वर्षों की आडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने,एनपीसीएल का बकाया अविलंब भुगतान कराने एवं बिजली समस्या का स्थाई समाधान की मांग की है।

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