ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत, यमुना अथॉरिटी ने भुगतान के नियम में किया बदलाव

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (amuna Authority) ने प्लॉट योजनाओं को सफल बनाने के लिए भुगतान नीति में बदलाव किया है। आवंटियों को साठ प्रतिशत राशि किस्तों में भुगतान करने का मौका मिलेगा, लेकिन आवासीय श्रेणी में भुगतान में बदलाव की यह नीति लागू नहीं होगी।

करोड़ों में पहुंच गई है प्लॉटों की कीमत

संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग श्रेणी, जिसमें आवंटी को एक मुश्त भुगतान के लिए काफी अधिक राशि देनी पड़ती है, उन्हें भुगतान नीति में बदलाव से फायदा होगा। यमुना प्राधिकरण ने अधिकतर श्रेणी में ई नीलामी व एक मुश्त भुगतान की नीति को लागू कर दिया है। नीलामी की वजह से प्लॉटों की कीमत करोड़ों में पहुंच गई है।

क्यों नहीं हो पा रहा प्लॉटों का आवंटन?

एक मुश्त भुगतान के विकल्प के कारण योजना में आवेदन करने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। योजनाओं में आवेदक कम आने से प्लॉटों का आवंटन नहीं हो रहा है। योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्राधिकरण ने भुगतान नीति में बदलाव किया है। इसके तहत पूर्व की तरह प्लॉट योजना में आवेदन के समय दस प्रतिशत पंजीकरण राशि देनी होगी।

राशि किस्तों में देने की सुविधा

प्लॉट आवंटित होने पर बीस प्रतिशत के स्थान पर तीस प्रतिशत राशि साठ दिनों में प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी। शेष साठ प्रतिशत राशि किस्तों में देने की सुविधा दी गई है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि साठ प्रतशित राशि दो साल में चार किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है।

भुगतान नीति में बदलाव से आवंटी पर एकाएक अधिक आर्थिक भार नहीं पड़ेगा लेकिन यह सुविधा आवासीय श्रेणी के लिए लागू नहीं होगी। इस श्रेणी में पूर्व की तरह एक मुश्त भुगतान करने वालों को वरियता दी जाएगी।

आगामी योजना में मिलेगा फायदा

यमुना प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विभिन्न श्रेणी के लिए प्लॉट योजनाएं निकालने जा रहा है। इसमें औद्योगिक प्लॉट योजना के अलावा विश्वविद्यालय, फिनटेक सिटी, ट्रांसपोर्ट हब आदि शामिल हैं। इन योजनाओं में आवेदन करने वालों को किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी।