नोएडा के इस इलाके से किसानों की सहमति के बाद 26 गांवों की जमीन ले रहा यमुना प्राधिकरण

मनोज कुमार शर्मा, जेवर(नोएडा)। प्रदेश कैबिनेट के द्वारा बढ़ाई गई मुआवजा दरों के बाद यमुना प्राधिकरण को किसान आपसी सहमति से जमीन दे रहे हैं। किसानों की सहमति को देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने भी सेक्टरों के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहण के रास्ते को छोड़ सहमति से जमीन लेना शुरू कर दिया है।

यीडा ने वर्ष 2024-25 में जेवर के 26 गांव में मास्टर प्लान 2041 के तहत औद्योगिक एवं कर्मशियल सेक्टरों के विकास के लिए जिला प्रशासन को 3120 हेक्टेयर के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा था।

लेकिन इसी बीच एयरपोर्ट की मुआवजा दरों में बढ़ोत्तरी के बाद यमुना में भी मुआवजे की दरें बढ़ा दी गई। जिसके बाद किसान लगातार जल्दी पैसा मिलने व सात प्रतिशत प्लाट को फायदे का सौदा मान प्राधिकरण को जमीन दे रहे हैं।

दरअसल बीते वित्तीय वर्ष में यमुना प्राधिकरण किसानों से 31 रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से आपसी सहमति से जमीन ले रहा था। लेकिन दिसंबर में एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित होने वाली 14 गांव की 1857 हेक्टेयर जमीन की दरें बढ़ाते हुए 4300 रूपये प्रतिवर्गमीटर कर दी गई।

जिसके बाद किसानों ने यमुना प्राधिकरण को आपसी सहमति से जमीन देनेा बंद कर दिया। बाद में प्रदेश कैबिनेट ने यमुना प्राधिकरण की मुआवजा राशि बढ़ाते हुए एयरपोर्ट के बराबर कर दिया। प्राधिकरण ने भी अप्रैल में बोर्ड बैठक में कैबिनेट के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किसानों को 4300 प्रतिवर्ग मीटर की दरों की घोषणा कर दी।

वहीं सात प्रतिशत विकसित भूखंड लेने वाले किसानों के लिए 3808 प्रतिवर्ग मीटर की दरें तय की गई। किसानों को प्राधिकरण की दूरी वाली दरें पसंद आई और ज्यादातर किसानों ने सात प्रतिशत विकसित भूखंड के साथ 3808 रूपये प्रतिवर्गमीटर पर जमीन देने के लिए सहमति देनी शुरू कर दी।

प्राधिकरण ने अधिग्रहण के प्रस्ताव लिए वापस

यमुना प्राधिकरण के प्रस्ताव पर आठ नवंबर को कलूपुरा व दस्तमपुर,छह जनवरी को थोरा, मुरादगढ़ी,दयौरार, भुन्नातगा व भीकनपुर,19 जनवरी को फाजिलपुर, 25 फरवरी को रबूपुरा, 28 फरवरी आकलपुर गांव में सेक्टरों के सुनियोजित विकास के लिए एसआईए की अधिसूचना जारी की गई थी।

लेकिन जिला प्रशासन के माध्यम से जमीन अधि्ग्रहण में लंबा समय लगता है जबिक आपसी सहमति के बाद किसानों से सीधे जमीन खरीदने में लगभग एक माह में प्रक्रिया पूरी कर जमीन प्राधिकरण को मिल जाती है। इसलिए प्राधिकरण ने अधिग्रहण के प्रस्ताव को वापस लेते हुए आपसी सहमति से जमीन लेना शुरू कर दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लास्टर के लिए कराया अधिग्रहण

यमुना प्राधिकरण ने जेवर के तीन गांव आकलपुर 45.69,म्याना 165.25, मकसूदपुर की 33 हेक्टेयर जमीन का जिला प्रशासन से अधिग्रहण कराया है। इस जमीन पर प्राधिकरण सेक्टर 10 विकसित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लास्टर के लिए कंपनियों को जमीन आवंटित कर रहा है। जिससे यीडा क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टरों के विकास के लिए ली जाने वाली जमीन

सेक्टर             गांव              जमीन

सेक्टर 5,6व 9            आकलपुर           169.54 हेक्टेयर

सेक्टर 21,28,29व 33   रबूपुरा               510.64 हेक्टेयर

सेक्टर 11                   फाजिलपुर           123.10 हेक्टेयर

सेक्टर 8 डी                   थोरा                 155.68 हेक्टेयर

सेक्टर 28,32 व 33       मुरादगढ़ी            60.20 हेक्टेयर

सेक्टर 8 डी                  दयौरार             143.22 हेक्टेयर

सेक्टर 11                    भुन्नातगा              64.70 हेक्टेयर

सेक्टर 6                      भीकनपुर           102.16 हेक्टेयर

सेक्टर 5                      कलूपुरा               217.63 हेक्टेयर

सेक्टर 8                     दस्तमपुर             228.17 हेक्टेयर

16 गांव की 1345 हेक्टेयर जमीन

उसमानपुर 114.08,तकीपुर बांगर 100.11, माेहम्मदाबाद खेड़ा 12.31, मोहबलीपुर 10.41, मोहम्मदाबाद जादो 24.14, भौयरा 17.69, म्याना 80.52, मकसूदपुर 73.88, मुढरह 231.03, कानपुर 245.51, वीरमपुर 152.91, चक जलालाबाद 49.21, कुरैब 54.45, जौनचाना 11.76 व रन्हेरा की 43.59 हेक्टेयर सहति कुल 3120.98 हेक्टेयर जमीन सेक्टरों के नियोजित विकास को ली जा रही है।