नीलामी से होगा 8 हजार वर्गमीटर तक के प्लॉटों का आवंटन, यमुना अथॉरिटी की इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन पॉलिसी पर मुहर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति को बोर्ड ने सोमवार को अपनी स्वीकृति दे दी। इसके तहत आठ हजार वर्गमीटर तक के प्लॉटों का आवंटन नीलामी व आठ हजार वर्गमीटर से बड़े औद्योगिक प्लॉटों का आवंटन साक्षात्कार से होगा, लेकिन आब्जेक्टिव क्राइटेरिया को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसलिए आठ हजार वर्गमीटर के बड़े प्लॉटों की योजना में अभी विलंब होगा।

प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास एवं यीडा चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पहली बोर्ड बैठक में कुल 51 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें किसान, बिल्डर समेत विभिन्न श्रेणी के आवंटियों से जुड़े प्रस्ताव थे। प्राधिकरण ने सभी श्रेणी के आवंटियों को राहत दी है।

वित्त वर्ष समाप्त होने में महज कुछ दिन बचे हैं। औद्योगिक प्लॉटों आवंटन नीति तय न होने के कारण प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष में अभी तक कोई औद्योगिक प्लॉटों योजना नहीं निकाल पाया है।

वस्तुनिष्ठ मानदंड पर फंसा पेंच

सोमवार की बोर्ड बैठक से औद्योगिक प्लॉट की योजना का रास्ता साफ होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें फंसा पेंच पूरी तरह से हल नहीं हो सका है। प्राधिकरण बोर्ड आठ हजार वर्गमीटर से बड़े प्लॉटों के लिए आवेदकों के मूल्यांकन का आब्जेक्टिव क्राइटेरिया (वस्तुनिष्ठ मानदंड) तय नहीं कर सका।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा में केवल नोएडा प्राधिकरण ने ही अभी तक आब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय किया है, लेकिन नोएडा व यमुना प्राधिकरण के बीच विकास चरणों में काफी अंतर की वजह से यीडा बोर्ड ने नोएडा के आब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अपने यहां लागू करने से इनकार कर दिया।

यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एक सप्ताह में आब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय होने के बाद चेयरमैन की स्वीकृत लेकर भूखंड योजना निकाली जाएगी। औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति को प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है।

फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आवंटित तीन प्लॉट पर बोर्ड की मुहर

प्राधिकरण बोर्ड ने फॉर्च्यून 500 में शामिल तीन कंपनियों को प्लॉट आवंटन पर अपनी मुहर लगा दी है। इसमें फ्यूजी सिल्वर टैक, मिंडा कारपोरेशन, आइटी मेडिकल शामिल हैं।

तीनों कंपनियां प्राधिकरण क्षेत्र में करीब छह हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रही हैं। इसमें फ्यूजी सिल्वर टैक 500 करोड़, मिंडा कारपोरेशन 2500 करोड़, आईटी मेडिकल का तीन हजार करोड़ का निवेश शामिल है।

एमएमए ग्रेन व एचपीएस आइटी साल्यूशन के प्रस्ताव को स्वीकृति

यीडा ने सेक्टर 17-ए में एमएमए ग्रेन व एचपीएस आइटी साल्यूशन को भूखंड आवंटित किया था। कंपनी ने आइटी व आइटीएस गतिविधि के लिए इस श्रेणी में आवेदन किया था। योजना में अन्य गतिविधि में मान्य की गई थीं, इसलिए आवंटी ने संस्थागत उपयोग श्रेणी में बदलाव का आग्रह किया था, इसे बोर्ड ने मंजूर कर लिया।