खुशखबरी! यमुना प्राधिकरण ने OTS योजना की बढ़ाई तारीख, बकायेदारों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आठ हजार बकायेदार आवंटियों को राहत देने के लिए लायी गई एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

यह योजना 15 नवंबर को समाप्त हो रही थी। यह दूसरा मौका है जब प्राधिकरण ने योजना में आवेदन की समय सीमा को बढ़ाया है। औद्योगिक संगठनों की मांग पर प्राधिकरण ने यह फैसला किया है।

15 नवंबर तक बढ़ाई गई  थी तारीख

यमुना प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक में एक मुश्त समाधान योजना निकालने का फैसला किया गया था। प्राधिकरण ने इसे एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए लागू किया था, लेकिन योजना में आवेदन कम आने की स्थिति में प्राधिकरण ने इसे 15 नवंबर तक बढ़ाया था, लेकिन आवंटियों को बढ़ी हुई समय सीमा की सूचना नवंबर के पहले सप्ताह तक मिली।

औद्योगिक संगठनों ने योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि की रकम अधिक होने का हवाला देते हुए रकम जुटाने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। इसके बाद प्राधिकरण ने योजना को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

साधारण ब्याज के साथ बकाया राशि भुगतान की सुविधा

योजना के तहत प्राधिकरण के बकायेदार आवंटियों को मौका दिया गया है कि वह योजना में आवेदन करें। आवेदन करने वाले आवंटियों को बकाया राशि पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज से राहत देते हुए साधारण ब्याज के साथ बकाया राशि भुगतान की सुविधा दी गई है। इससे आवंटियों को काफी राहत मिलेगी।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि औद्योगिक संगठनों की ओर से योजना में आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। योजना का लाभ अधिक से अधिक आवंटियों को मिल सके, इसलिए योजना में आवेदन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। 30 नवंबर को योजना समाप्त होगी।

वहीं दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण ने आगरा जिले में अधिसूचित क्षेत्र में न्यू आगरा शहर बनाने का खाका लगभग तैयार कर लिया है। एत्मादपुर तहसील के 60 गांवों की जमीन पर न्यू आगरा अर्बन सेंटर (New Agra Urban Center) को 10 हजार हेक्टेयर में बनाया जाएगा। नियोजन के हिसाब से इसे चार हिस्सों में विबाजित किया गया है।

जिसमें उद्योग, पर्यावरण, हेरिटेज व ट्रासंपोर्ट शामिल हैं। प्राधिकरण ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 15 जनवरी तक वक्त दिया गया है। आपत्ति व सुझावों का निस्तारण करने के बाद मास्टर प्लान को प्रदेश सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

यमुना प्राधिकरण ( Yamuna Authority) में गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा जिले के गांव अधिसूचित है। प्राधिकरण ने फेज एक में गौतमबुद्ध नगर व बुलंदशहर को शामिल किया है।

यह भी पढ़ें: यीडा 60 गांवों की जमीन पर बसाएगा 'नया आगरा', UP के छह जिलों को लाभ; पढ़ें क्या है मास्टर प्लान 2041