ग्रेटर नोएडा में संपत्ति खरीदना महंगा, 12-15% तक की गई बढ़ोतरी; 1 अप्रैल से नई दरें होंगी लागू
ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति की कीमतों में 12 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी से लोगों को यीडा क्षेत्र में संपत्ति खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति खरीदना महंगा होने जा रहा है। प्राधिकरण आगामी वित्त वर्ष के लिए संपत्ति की आवंटन दरों में 12 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने जा रहा है। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। किसानों को जमीन की एवज में मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि के बाद संपत्ति की कीमतों में वृद्धि होगी। लोगों को यीडा क्षेत्र में संपत्ति खरीदने के लिए अधिक राशि खर्च करनी होगी।
यमुना प्राधिकरण की आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बोर्ड बैठक 28 मार्च को होगी। इसमें संपत्ति की आवंटन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव अहम होगा। मुआवजा राशि 3100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का सीधा असर प्राधिकरण की आवंटन दर पर पड़ेगा। मुआवजा राशि का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद संपत्ति की दरों का निर्धारण करने का काम शुरू हो गया है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार 12 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।
विकास कार्यों पर खर्च होनेवाली राशि के सापेक्ष ही दरों का निर्धारण
प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि किसान से अधिगृहीत जमीन का करीब 50 प्रतिशत ही आवंटन के लिए बचता है, शेष जमीन सड़क, हरित पट्टी, पार्क, किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड आदि में उपयोग हो जाती है। इसलिए आवंटन योग्य जमीन एवं विकास कार्यों पर खर्च होने वाली रकम के सापेक्ष ही आवंटन दरों का निर्धारण किया जाएगा।
प्राधिकरण ने करीब 10 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया
आवासीय, कामर्शियल, संस्थागत, मिश्रित भूमि उपयोग, उद्योग आदि की दरों में वृद्धि से खरीदारों को अधिक बोझ पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष के लिए प्राधिकरण ने करीब 10 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया था। इस बार जमीन अधिग्रहण, ग्राम्य विकास, विकास परियोजनाओं के अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण को भी प्राधिकरण राशि आवंटित करेगा। प्रदेश सरकार एयरपोर्ट के लिए पहले ही राशि जारी कर चुकी है। तीनों प्राधिकरण को अभी राशि जारी करना शेष है।
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