ग्रेटर नोएडा में मिलेगा सस्ता फ्लैट खरीदने का मौका, यमुना अथॉरिटी ने 1033.65 करोड़ में बेचे ग्रुप हाउसिंग के 9 प्लॉट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) क्षेत्र में बिल्डर परियोजनाओं को फ्लैट खरीदने का मौका जल्द मिलेगा। प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में नौ प्लॉटों का आवंटन किया है। प्लॉटों की बोली से प्राधिकरण को 1033.65 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि आरक्षित मूल्य 970.16 करोड़ के सापेक्ष 63.49 करोड़ अधिक है।

19 भूखंडों के सापेक्ष नौ के लिए लगी बोली

ग्रुप हाउसिंग के इन प्लॉटों पर दस हजार से अधिक फ्लैट का निर्माण हो सकेगा। यमुना प्राधिकरण ने एक अगस्त को ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में 19 प्लॉटों की योजना निकाली थी। इसमें आवेदन के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया था।

पिछले सप्ताह इन प्लॉटों का बोली के आधार पर आवंटन किया गया। 19 प्लॉटों के सापेक्ष नौ प्लॉटों का आवंटन हुआ। सेक्टर 18 के छह प्लॉटों के लिए केवल एक का आवंटन हुआ। वहीं सेक्टर 17 के पांच प्लॉट के लिए एक भी आवेदन नहीं मिला।

सेक्टर 22 डी के सभी प्लॉटों के लिए लगाई गई बोली

सेक्टर 22 डी के आठ प्लॉटों में सभी के लिए बोली लगाई गई। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि नीलामी के आधार पर ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के नौ प्लॉटों का आवंटन किया गया है। इन प्लॉटों से प्राधिकरण को आरक्षित मूूल्य से तकरीबन 6.5 प्रतिशत अधिक राजस्व मिलेगा।

इन बिल्डरों को आवंटित हुए प्लॉट

• स्पेंडर लैंडबेस लि. सेक्टर 18
• एल्डिको सोहना प्रोजेक्ट लि. सेक्टर 22 डी
• अरिहंत बिल्डकान प्रा. लि. सेक्टर 22 डी
• गौर संस प्रोमोटर्स प्रा. लि. सेक्टर 22 डी
• पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. सेक्टर 22 डी
• अग्रवाल फूड ग्रेन सेक्टर 22 डी
• एग्जोटिका हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रो. प्रा. लि. सेक्टर 22 डी
• एसजी एस्टेट प्रा. लि. सेक्टर 22 डी
• वृंदा हाउसिंग प्रा. लि. सेक्टर 22 डी

अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बनेगा नियम

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग परियोजना में फ्लैट की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण नियम बनाने जा रहा है। इसके तहत बिल्डर परियोजना में अनिवार्य रूप से कुल यूनिट का 15 प्रतिशत अफोर्डेबल श्रेणी के लिए बनाने होंगे।

इनका विक्रय प्रधानमंत्री आवास योजना की तय दरों पर करना होगा। भवन निर्माण की लागत से कम दर पर उनका विक्रय करने पर भरपाई के रूप में उन्हें अतिरिक्त कामर्शियल उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इससे बिल्डरों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और आम आदमी के लिए प्राधिकरण क्षेत्र में अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा।