Noida: 32 हजार फ्लैटों पर लटकी रजिस्ट्री की तलवार, प्राधिकरण ने 126 बिल्डरों को जारी किया नोटिस

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। जिले के तीनों प्राधिकरण के द्वारा 126 बिल्डर प्रोजेक्ट को पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) व अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) जारी करने की रिपोर्ट प्राधिकरण ने निबंधन विभाग को सौंप दी है। बिल्डर प्रोजेक्ट में 32882 फ्लैट हैं। फ्लैट की रजिस्ट्री से सरकार को लगभग 1500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन विभाग ने बिल्डरों को एक माह में रजिस्ट्री कराने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के बावजूद रजिस्ट्री न कराने वाले बिल्डरों पर स्टांप एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

फ्लैट बायर रजिस्ट्री का मुद्दा पिछले कई वर्ष से चला आ रहा है। रजिस्ट्री कराने की मांग के लिए बायर्स के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि विवादों को निपटा कर फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई जाए। निर्देश पर अमल करने के लिए अधिकारियों ने काम शुरू किया था।

तीनों प्राधिकरण के द्वारा बिल्डरों के साथ वार्ता कर विवाद निपटाने की प्रक्रिया चल रही थी। निबंधन विभाग ने प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी थी कि कितने बिल्डरों को ओसी-सीसी प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। रिपोर्ट में प्राधिकरण ने बताया है कि 126 बिल्डर प्रोजेक्ट को ओसी-सीसी प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 52 बिल्डर प्रोजेक्ट का ओसी-सीसी जारी किया है।

इसमें 7128 फ्लैट हैं। यमुना प्राधिकरण ने तीन बिल्डर प्रोजेक्ट ओसी-सीसी जारी किया है जिसमें 1754 फ्लैट हैं। नोएडा प्राधिकरण ने सर्वाधिक 71 बिल्डरों को ओसी-सीसी जारी किया है। जिसमें लगभग 24 हजार फ्लैट हैं। इन फ्लैटों की रजिस्ट्री से लगभग 1500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। तीनों प्राधिकरण की रिपोर्ट मिलने के बाद निबंधन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि फ्लैट में पिछले लंबे समय से लोग रह रहे हैं। ओसी-सीसी प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद फ्लैट की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। नोटिस के एक माह के अंदर रजिस्ट्री करा ली जाए। अन्यथा आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एआइजी निबंधन श्याम सिंह बिसेन का कहना है कि 126 बिल्डर प्रोजेक्टों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें एसजेपी होटल एंड रिजाल्ट, एटीएस रिएलटी, अजनारा इंडिया, नंदी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, रतन बिल्डटेक , स्टार सिटी प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य बिल्डर प्रोजेक्ट हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बिल्डरों के साथ जल्द बैठक होगी। रजिस्ट्री न कराने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी।